नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ED) के 70वें स्थापना दिवस पर केंद्र सरकार ने एजेंसी की भूमिका और कामकाज को लेकर अपना पक्ष मजबूती से रखा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ED को मजबूत बनाकर उसे देश में बढ़ते वित्तीय अपराधों के खिलाफ प्रभावी संस्था के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ED का उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था को निशाना बनाना नहीं, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार और आर्थिक धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों पर कार्रवाई करना है।
ED को बताया “आर्थिक सुरक्षा की ढाल”
पंकज चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि ED अब केवल एक जांच एजेंसी नहीं, बल्कि देश की आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुकी है। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने समय के साथ अपनी जांच क्षमता और कार्यप्रणाली को मजबूत किया है, जिसकी सराहना अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी हुई है। FATF जैसे वैश्विक संगठनों ने भी ED की जांच दक्षता को स्वीकार किया है।
वित्तीय अपराधों को बताया देश के लिए गंभीर खतरा
मंत्री ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, बेनामी संपत्ति, बैंक धोखाधड़ी और आतंक फंडिंग जैसे अपराध देश की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती हैं। उन्होंने इन अपराधों को “कैंसर” की संज्ञा देते हुए कहा कि ये न केवल आर्थिक ढांचे को कमजोर करते हैं, बल्कि आम जनता की बचत और विश्वास को भी प्रभावित करते हैं।
विपक्ष पर निशाना, “इकोसिस्टम” का आरोप
पंकज चौधरी ने विपक्ष और आलोचकों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में एक ऐसा “इकोसिस्टम” मौजूद है, जो सरकार के हर फैसले में खामियां ढूंढता है। उन्होंने दावा किया कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिए गए कड़े फैसलों से यह वर्ग असहज है और ED जैसी एजेंसियों को लेकर गलत धारणा फैला रहा है।
ED की कार्रवाई और संपत्ति वसूली के आंकड़े
मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष के अंत तक ED ने लगभग ₹2.36 लाख करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इनमें से करीब ₹63,000 करोड़ की संपत्ति असली मालिकों-बैंकों, निवेशकों और घर खरीदारों-को वापस की गई है, जो एजेंसी की प्रभावी कार्यवाही का प्रमाण है।
“जीरो टॉलरेंस” नीति पर सरकार का जोर
पंकज चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून के सामने सभी समान हैं और किसी को भी विशेष छूट नहीं दी जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि सभी जांच एजेंसियों को निष्पक्ष रहकर समय पर चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए और न्याय प्रक्रिया को मजबूत बनाना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में मंत्री ने ED अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी निष्ठा, साहस और समर्पण देश की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं।
