सोमवार को जारी की जाएगी पहली सप्लिमेंट्री मतदाता सूची। शुक्रवार को चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से यह सुगबुगाहट काफी तेज हो रही थी कि बंगाल का 'अंडर एजूडिकेशन' यानी 'विचाराधीन' सूची में शामिल वैसे मतदाता जिनके दस्तावेजों का सत्यापन हो गया है और आयोग की परीक्षा में पास हो गए हैं, उनकी सूची जारी कर दी जाएगी।
लेकिन चुनाव आयोग ने बताया कि पहली सूची सोमवार को और उसके बाद प्रत्येक शुक्रवार को चरणबद्ध तरीके से यह सूची जारी की जाएगी।
चुनाव आयोग सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक 27 लाख 30 हजार मतदाताओं के दस्तावेजों का निपटारा हो गया है। हालांकि इनमें से कितने लोगों के दस्तावेजों से ज्यूडिशियल अधिकारी संतुष्ट हुए हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी है। सूत्रों का दावा है कि करीब 35 से 40 प्रतिशत मतदाता दस्तावेजों के मामले में 'फेल' हो गए हैं।
वहीं दूसरी ओर सप्लिमेंट्री सूची जारी होने से पहले ही तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने दावा किया है कि विचाराधीन मतदाताओं में से भी करीब 10 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है।
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शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ। इस दौरान संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि SIR की जो सूची जारी होने वाली थी वह आज भी नहीं हुई। इस तरह से एक-एक दिन बर्बाद किया जा रहा है। मुझे जहां तक पता चला है 60 लाख में से 22 लाख विचाराधीन मतदाताओं का निपटारा हो चुका है।
इनमें से 10 लाख लोगों का नाम हटा दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि सबसे ज्यादा नाम मुर्शिदाबाद, मालदह, उत्तर दिनाजपुर से हटाए गए हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि एक खास समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में हिंदूओं का नाम भी हटाया गया है। राजवंशी, मतुआ सम्प्रदाय के लोगों का नाम हटाया गया है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि अगर 22 लाख मतदाताओं का निपटारा करने में 15-20 दिनों का समय लगा है तो क्या चुनाव से पहले यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? क्या यह न्याय देने के नाम पर चुनाव आयोग का अन्याय नहीं है। वहीं तो सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं।
चुनाव आयोग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को पहली सप्लीमेट्रो सूची जारी की जाएगी। आयोग ने राज्य की कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस-प्रशासन को सतर्क कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल, विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्त और विशेष पुलिस पर्यवेक्षक एन के मिश्र ने जिलाधिकारियों और पुलिस सुपर-कमिश्नर के साथ हुई बैठक में कहा है कि 31 मार्च तक और 400 कंपनी और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से 2000 कंपनी केंद्रीय बल राज्य में आएगी। जिलाधिकारियों के ऑफिस के कंट्रोल रुम की जिम्मेदारी केंद्रीय बल संभालेगी।
