पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही चुनाव आयोग ने एक के बाद एक राज्य प्रशासन के कई अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। कई उच्चाधिकारियों को राज्य से बाहर भी भेजा जा रहा है। चुनाव आयोग की इस कदम के खिलाफ अब कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) में मामला दायर किया गया है।
शुक्रवार को चुनाव आयोग के इस फैसले पर स्थगितादेश की मांग करते हुए वकील कल्याण बनर्जी ने मामला दायर किया है। हाई कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामला दायर करने की अनुमति भी दे दी है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई होनी है।
इस मामले के आवेदन में कहा गया है कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग का काम चुनाव को संचालित करवाना है लेकिन प्रशासन के सभी विभागों के उच्चाधिकारियों को दूसरे राज्यों में भेजने का अधिकार राष्ट्रीय चुनाव आयोग के पास नहीं है। इसकी वजह से प्रशासनिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।
गौरतलब है कि पिछले 72 घंटों में राज्य के लगभग 43 पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का चुनाव आयोग ने तबादला कर दिया है। बुधवार को विधाननगर के सीपी मुरलीधर शर्मा, सिलीगुड़ी के सीपी सैयद वकार राजा समेत 15 पुलिस अधिकारियों को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में ऑब्जर्वर बनाकर भेजने का निर्देश दिया है।
इनमें से मुरलीधर या वकार को चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद अपसारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में सवाल उठाया जा रहा है कि अचानक दो महत्वपूर्ण पुलिस कमिश्नरेट के सीपी को दूसरे राज्य में भेज दिए जाने पर इन दोनों कमिश्नरेट की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन संभालेगा!
दूसरी ओर चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने चुनाव आयोग के इस फैसले को 'स्वेच्छाचारिता' करार देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र भेजा है।
