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4 दिन ऑफिस, 3 दिन आराम! दुबई सरकार का धमाकेदार फैसला वर्क-लाइफ के नए मॉडल से सरकारी कर्मचारियों की मौज

दुबई में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू किया गया है जिसमें उन्हें सप्ताह में मात्र 4 दिन ही ऑफिस जाना होगा।

By Moumita Bhattacharya

Jun 27, 2026 20:01 IST

सरकारी और निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच अक्सर छुट्टियों को लेकर मनमुटाव चलता रहता है। अगर आप भी किसी निजी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं तो इस बार आपका मुड दुबई के सरकारी कर्मचारी बिगाड़ने वाले हैं। क्यों?

वजह है दुबई में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हुआ नया नियम। दुबई में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू किया गया है जिसमें उन्हें सप्ताह में मात्र 4 दिन ही ऑफिस जाना होगा। बाकी के 3 दिन वह छुट्टियों का लुत्फ उठाएंगे।

दुबई सरकार का यह फैसला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है और कई पोस्ट के कमेंट बॉक्स में लोग इसे 'ड्रीम वर्क लाइफ' भी बता रहे हैं।

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क्यों लिया गया यह फैसला?

दुबई में पड़ने वाली भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए वहां की सरकार ने कर्मचारियों के लिए 'Our Flexible Summer' नाम से एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना का फायदा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही मिलेगा।

NDTV की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार चाहती है कि भीषण गर्मी में कर्मचारियों पर काम का बोझ थोड़ा कम रहे और वह अपने और परिवार के लिए समय निकाल सकें। सरकार का कहना है कि जब लोग खुश रहेंगे तो काम भी बेहतर कर सकेंगे।

बता दें, यह योजना दुबई में 29 जून से 10 सितंबर 2026 तक चलेगी।

दो हिस्सों में बांटा गया कर्मचारियों को

दुबई सरकार ने इस योजना के तहत कर्मचारियों को दो हिस्सों में बांटा है। एक हिस्से के कर्मचारियों को सप्ताह में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टियां मिलेगी। वहीं दूसरे हिस्से के कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन काम करना पड़ेगा लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है।

नई व्यवस्था के तहत जो समूह सप्ताह में 4 दिन काम करेगा वह सोमवार से गुरुवार तक काम करेगा। शुक्रवार को अतिरिक्त छुट्टी के साथ उन्हें शनिवार और रविवार को भी लॉन्ग विकेंड का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। वहीं दूसरा समूह वह होगा, जिसके कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन तो ऑफिस आना पड़ेगा लेकिन उनके काम के घंटे कम होंगे।

सिर्फ इतना ही नहीं, शुक्रवार को भी उनको छोटी शिफ्ट ही मिलेगी। हालांकि कौन सा विभाग किस मॉडल पर चलेगा या कौन सा कर्मचारी किस सुविधा का लाभ उठाएगा, इसका फैसला विभाग को खुद लेना है।

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