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“हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं”: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ विवाद पर किरेन रिजिजू का बयान

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ विवाद की पृष्ठभूमि में बयान। ऑनलाइन आंदोलन और सोशल मीडिया प्रतिक्रिया पर बढ़ी बहस।

By श्वेता सिंह

May 25, 2026 22:20 IST

डिब्रुगढ़ः असम के डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने सोमवार को कहा कि सरकार को हर मुद्दे या सोशल मीडिया ट्रेंड पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि देश का संचालन निर्वाचित प्रतिनिधियों के जरिए होता है और सरकार का ध्यान “गंभीर काम” पर केंद्रित है।

‘हर चीज पर टिप्पणी जरूरी नहीं’-रिजिजू

किरेन रिजिजू ने कहा, “हम गंभीर काम में लगे हैं… हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है।” उन्होंने यह भी कहा कि जनता वोट देकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वही देश चलाते हैं, इसलिए सरकार प्राथमिक मुद्दों पर ही ध्यान देती है।

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‘कॉकरोच जनता पार्टी’ विवाद की पृष्ठभूमि

यह बयान उस ऑनलाइन आंदोलन ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को लेकर आया है, जो एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया कैंपेन के रूप में शुरू हुआ था। इस विवाद की शुरुआत उस कथित टिप्पणी से जुड़ी बताई जा रही है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (Surya Kant) से जुड़े एक मामले में कोर्ट की सुनवाई के दौरान कुछ सामान्य टिप्पणियों का जिक्र हुआ था।

बाद में कहा गया कि टिप्पणी को गलत तरीके से उद्धृत किया गया था और यह विशेष रूप से फर्जी लॉ डिग्री का उपयोग करने वालों पर केंद्रित थी।

सोशल मीडिया ट्रेंड से बना बड़ा डिजिटल आंदोलनहालांकि स्पष्टीकरण के बाद भी यह शब्द सोशल मीडिया पर फैल गया और जेन-जी तथा मिलेनियल यूजर्स ने “कॉकरोच” टैग को व्यंग्यात्मक पहचान के रूप में अपनाया।

कुछ दिनों में यह एक डिजिटल आंदोलन जैसा बन गया, जिसके लाखों फॉलोअर्स हो गए और इसे शिक्षा व रोजगार व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले मंच के रूप में भी देखा जाने लगा।

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सुप्रीम कोर्ट में PIL और कानूनी विवाद

इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है, जिसमें ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ पर अदालत की टिप्पणियों के कथित दुरुपयोग और व्यावसायिक उपयोग का आरोप लगाया गया है।

याचिका अधिवक्ता राजा चौधरी ने दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि इस समूह ने कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों का उपयोग ब्रांडिंग, प्रचार और डिजिटल कमाई के लिए किया।

यह मामला अब सोशल मीडिया ट्रेंड से आगे बढ़कर राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी बहस का हिस्सा बन गया है, जबकि सरकार का कहना है कि वह केवल गंभीर और जरूरी मुद्दों पर ही प्रतिक्रिया देगी।

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