केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ता में 2 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले की वजह से अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मासिक आय में थोड़ी वृद्धि होगी।
बता दें, महंगाई भत्ता मुख्य तौर पर बढ़ती महंगाई की मार से सरकारी कर्मचारियों को थोड़ी राहत दिलाने के लिए प्रदान की जाती है। बाजार में उपलब्ध रोजमर्रा के सामानों की कीमत बढ़ने पर उसका आर्थिक दबाव सरकारी कर्मचारियों व पेंशनभोगियों पर न पड़े, इसे सुनिश्चित करने के लिए ही महंगाई भत्ता प्रदान किया जाता है। अब उसी महंगाई भत्ता (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गयी है।
केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी और पेंशनभोगियों के वेतन व पेंशन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इस वजह से प्रतिमाह उनकी आय में थोड़ी सी वृद्धि होगी। हालांकि महंगाई भत्ता में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की वजह से किसे कितना लाभ मिलेगा, यह व्यक्ति के मूल वेतन अथवा पेंशन पर निर्भर करता है।
सरकार के पास जमा है महत्वपूर्ण प्रस्ताव
बता दें, यह फैसला ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं। नेशनल काउंसिल ज्वाएंट कन्सल्टेटिव मेकानिज्म (NC-JCM) ने सरकार के पास कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी जमा किए हैं। इन प्रस्तावों में फिटमेंट फैक्टर को 3.83 प्रतिशत करने की मांग की गयी है। इसमें न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 से बढ़कर करीब ₹69,000 होने की संभावना है। इसके अलावा परिवार में आश्रित माता-पिता को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है।
वेतन में असमानता को घटाने के लिए निर्धारित सीमा भी तय कर दी गयी है। वार्षिक इन्क्रिमेंट को बढ़ाने और महंगाई बढ़ने के साथ ही संबंधित भत्ता को बढ़ाने की बात भी कही गयी है।
देरी पर उठाए गए सवाल
आमतौर पर केंद्र सरकार होली के आसपास यानी मार्च में अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA में वृद्धि की घोषणा करती है। लेकिन इस बार यह घोषणा अप्रैल के मध्य में की जा रही है। इतना लंबा समय निकल जाने की वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशनभोगियों की बैचेनी बढ़ रही थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि जून 2016 में जब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी उसके बाद से DA की घोषणा में कभी भी इतनी देरी नहीं हुई थी।
यही वजह है कि इस साल यह सवाल भी उठाए जा रहे थे कि आखिर केंद्र सरकार इस बार क्या DA में वृद्धि करेगी अथवा पश्चिम एशिया युद्ध से पैदा हुए वित्तीय दबाव के कारण इसे घोषित करने में और देर करेगी? हालांकि आज (18 अप्रैल 2026) को आखिरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2% महंगाई भत्ता में वृद्धि यानी DA को मंजूरी दे दी है।
