विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से महज कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ी घोषणा की है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों का बकाया महंगाई भत्ता (DA) देने के बारे में उन्होंने घोषणा की है।
अपने आधिकारिक X हैंडल से पोस्ट कर ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी 'मां-माटी-मानुष' की सरकार उनके सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों, हमारे शैक्षणिक संस्थानों के लाखों शिक्षक व गैरशिक्षा कर्मियों, पंचायत और नगर निकाय व अनुदान प्राप्त अन्य संस्थानों के कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं।
उन्होंने आगे लिखा है कि हमारे वित्त विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में विस्तृत रूप से वर्णित पद्धति के आधार पर मार्च 2026 से सभी को उनका 'ROPA 2009' के आधार पर बकाया महंगाई भत्ता मिलना शुरू होगा।
I am happy to announce that our Ma-Mati-Manush government has delivered on its promise to all its employees and pensioners, and to lakhs of teachers and non-teaching staff of our educational institutions, as well as employees/ pensioners of our other grant-in-aid instititions
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 15, 2026
कुछ सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। ROPA 2009 के मुताबिक 25 प्रतिशत बकाया को सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च को दे देने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने गत 6 मार्च को ‘Reconsideration’ का आवेदन भी किया है। फिर इस पोस्ट का क्या मतलब है, यह हमारे सामने अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।
