महंगाई भत्ता (DA) की मांग पर गत 13 मार्च को संग्रामी संयुक्त मंच ने हड़ताल बुलायी थी। इसमें शामिल होने वाले सरकारी शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अधीनस्थ सभी स्कूलों को स्पष्ट चेतावनी दी थी। आरोप है कि इस चेतावनी को नजरंदाज कर कई प्रधान शिक्षक ह़ड़ताल में शामिल हुए। अब ऐसे शिक्षकों के खिलाफ 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस नोटिस में पूछा गया है कि क्यों अनुमति लिए बिना ही अनुपस्थिति की वजह से उनके (शिक्षकों के) खिलाफ कार्रवाई न की जाए? इस बारे में 3 कार्यदिवसों के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि DA से संबंधित मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार से बकाया DA का 25 प्रतिशत अविलंब दे देने का आदेश दिया था।
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राज्य सरकार ने निर्धारित समय के अंदर वह नहीं दिया तो संग्रामी संयुक्त मंच की ओर से 13 मार्च को राज्य भर के सरकारी ऑफिस, स्कूल-कॉलेज और पंचायत व नगरनिकायों में हड़ताल बुलायी थी। इस बीच राज्य सरकार की ओर से एक विज्ञप्ति जारी कर कहा गया था कि अगर कोई कर्मचारी 13 मार्च को बिना पूर्व सूचना अथवा अनुमति के अनुपस्थित होता है तो उसके कार्यजीवन से एक दिन काट लिया जाएगा और कैजुअल लीव स्वीकार नहीं की जाएगी।
इस विज्ञप्ति के आधार पर ही पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी अधीनस्थ सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और सरकार पोषित स्कूलों के शिक्षकों व गैर शिक्षा कर्मियों से अनिवार्य रूप से अपने-अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहने का आदेश दिया था।
इस आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में ही अब 'कारण-बताओ नोटिस' जारी किया गया है। संग्रामी संयुक्त मंच की ओर से चंदन गड़ाई ने बताया कि मंच की ओर से इन सभी शिक्षक व गैर शिक्षाकर्मियों को सभी प्रकार की कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी।
