काठमांडू: नेपाल की राजनीति में एक अहम बदलाव देखने को मिला है। प्रधानमंत्री बालेन शाह (Balen Shah) ने शुक्रवार को 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसमें 5 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जिसे एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। नवनियुक्त मंत्रियों को राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल (Ram Chandra Poudel) ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
नई कैबिनेट में महिलाओं की मजबूत मौजूदगी
बालेन शाह के नेतृत्व में बनी सरकार ने पहली बार मंत्रिमंडल में महिलाओं को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व दिया है। 5 महिला मंत्री महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, जो नीति-निर्माण के लिहाज से बेहद अहम माने जाते हैं।
इनमें शामिल हैं:
निशा मेहता — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय
प्रतिभा रावल — संघीय मामलों, सामान्य प्रशासन तथा सहकारिता मंत्रालय
सोबिता गौतम — कानून, न्याय तथा संसदीय मामलों का मंत्रालय
सीता बडी — महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय
गीता चौधरी — कृषि तथा पशुपालन विकास मंत्रालय
यह पहली बार है जब नेपाल के किसी मंत्रिमंडल में महिलाओं की इतनी बड़ी हिस्सेदारी देखने को मिली है।
नियम तो पहले से थे, पर कभी मौका नहीं मिला
नेपाल के संविधान में साफ लिखा है कि महिलाओं को हर स्तर पर बराबर मौका मिलना चाहिए। अनुच्छेद 38(4) में कहा गया है कि राज्य के हर अंग में महिलाओं की भागीदारी संतुलित और समावेशी होनी चाहिए। वहीं अनुच्छेद 84(2) के अनुसार संसद में कम से कम एक-तिहाई सीटों पर महिलाओं का होना जरूरी है।
लेकिन हकीकत में इन नियमों को पूरी तरह कभी लागू नहीं किया गया। ज्यादातर सरकारों में सिर्फ 1 या 2 महिला मंत्री ही शामिल होती थीं। 2007 के बाद भी कई कैबिनेट बने, लेकिन 33 प्रतिशत का आंकड़ा कभी पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में मौजूदा सरकार का यह कदम उस कमी को दूर करने की कोशिश माना जा रहा है।
राजनीति में बढ़ रही है सबकी भागीदारी
जानकारों का कहना है कि यह बदलाव सिर्फ संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इस बार महिलाओं को अहम मंत्रालय दिए गए हैं, जिससे वे फैसले लेने की प्रक्रिया में भी सक्रिय भूमिका निभा सकें।
इस सरकार में 10 मंत्री 40 साल से कम उम्र के हैं, जो यह दिखाता है कि नेपाल की राजनीति में नई पीढ़ी भी तेजी से आगे आ रही है। युवा नेतृत्व और महिलाओं की भागीदारी मिलकर राजनीति को ज्यादा संतुलित और समावेशी बना सकती है।
महिला मंत्रियों को स्वास्थ्य, कानून, कृषि, महिला और बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। इससे उम्मीद की जा रही है कि इन क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर सुधार देखने को मिलेंगे।
आगे की राह क्या कहती है?
नेपाल में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पहले भी अच्छी रही है। 2008 के संविधान सभा चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 33 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, जो उस समय एशिया में सबसे ज्यादा मानी गई थी। लेकिन मंत्रिमंडल में यह संतुलन अब तक नहीं दिखा था। ऐसे में यह फैसला भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इससे दूसरे राजनीतिक दलों पर भी दबाव बनेगा कि वे महिलाओं को ज्यादा मौका दें।
अब असली चुनौती यही है कि यह भागीदारी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित न रह जाए, बल्कि महिलाओं को फैसलों में असली ताकत भी मिले। अगर ऐसा होता है, तो नेपाल की राजनीति में एक नया और बेहतर बदलाव देखने को मिल सकता है।
