पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से 'जनकल्याण शिविर' की शुरुआत की। राज्यभर के लगभग 1100 जगहों पर यह शिविर लगेगा। अगले तीन दिनों यानी 15, 16 और 17 जून को इसका आयोजन किया जाएगा। शिविर की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि यहां से केंद्र व राज्य सरकार की 54 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का काम होगा।
इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हो चुकी है। आज (15 जून) की सुबह मिले आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 79 लाख माताओं, बहनों, दीदी के अकाउंट में अन्नपूर्णा योजना का ₹3000 ट्रांसफर किया जा चुका है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी (VB-G-RAM G) योजना के तहत राज्य के लोगों को 100 नहीं बल्कि 125 दिनों का काम मिलेगा। इसके लिए हमें 8 हजार 500 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है।
राज्य की त्रिमुखी नीति
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में 'आयुष्मान मंदिर' का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के लोगों को जुलाई से ही आयुष्मान भारत कार्ड भी मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था होगी।
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उन्होंने कहा कि रोजगार के मामले में राज्य त्रिमुखी नीति अपनाने वाला है। पारदर्शिता ही रोजगार के मामलों में सर्वोपरि होगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब सिफारिश और उत्तर पुस्तिका बदलने वाला काम नहीं होगा। परीक्षार्थी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी अपने घर ले जा सकेंगे।
मौखिक परीक्षा का नंबर कम करने के साथ ही अकादमिक नंबर पर भी विचार किया जाएगा। इसके साथ ही आरक्षण वास्तविक एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और EWS के मामलों में रहेगा।
3 दिवसीय जनकल्याण शिविर में कौन सी योजनाओं के लिए होगा आवेदन?
अन्नपूर्णा योजना
आयुष्मान भारत योजना
सुकन्या समृद्धि योजना
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
किसान क्रेडिट कार्ड योजना
पट्टा के लिए आवेदन
भूमि के रिकॉर्ड में छोटे-मोटे संशोधन
भूमि रिकॉर्ड का म्यूटेशन
CAA के लिए आवेदन
कृषि संरचना के लिए आवंटन
छात्र-छात्राओं के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने और क्या-क्या कहा? देखिए यहां :-
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिविर में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न हो, इसलिए वह खुद इसकी निगरानी करेंगे। जनता को हर प्रकार से सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक निवासी, जो भारतीय है, वे इस शिविर का लाभ उठाए।
आश्चर्य होता है कि कैसे लूटा गया
हम चाहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी परियोजनाओं का लाभ लोगों को मिले ताकि हमारे समाज का विकास हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे यह जानकर आश्चर्य होता है कि पूर्व की सरकार ने भ्रष्टाचार, मनमानी और सरकारी रुपयों को कैसे लूटा था।
जो लक्ष्मी भंडार पाने के योग्य नहीं हैं, वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है, कोई मृत है, कोई भारतीय नहीं है, यहां तक कि ये लोग लाखों पुरुषों के अकाउंट में लक्ष्मी भंडार का रुपया पहुंचते थे। पुरुषों को विधवा भत्ता दिया जाता था। हम चाहते हैं कि योग्य लोगों को ही सरकारी भत्ता मिले।
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नई सरकार की शुरुआत में जनता दें साथ
शुभेंदु अधिकारी ने आम जनता से अनुरोध करते हुए कहा कि नई सरकार के शुरुआत में जनता सरकार का सहयोग करें। सरकार भी लोगों के साथ है। जरूरत होने पर आपके घर पर हमारे सहयोगी कर्मचारी जाएंगे ताकि हमारे पोर्टल पर अपलोड करना, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से हो सकें।
कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश से आनेवाला कोई घुसपैठिया अन्नपूर्णा योजना, विधवा भत्ता या वृद्धों के लिए योजना का भत्ता पाए। क्योंकि इनपर सिर्फ भारतीयों का ही अधिकार है। हमारा जो फॉर्म है, उसके लिए हम बस एक बार ही जानकारी मांगेंगे।
अब पारदर्शिता के साथ जो तालिका बनेगी उसमें आपलोगों को लिए जो-जो आवश्यक है, वह सब 'डबल इंजन' की सरकार आप तक पहुंचा देगी। यहां कोई बिचौलिया नहीं रहेगा।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना से जो लोग वंचित रहे हैं, वे भी अब आवास योजना के लिए रजिस्टर कर सकेंगे। पारदर्शिता के साथ सर्वे होगा।
अगर सर्वे के बाद भी कोई व्यक्ति खुद को वंचित महसूस करता है तो 'आपकी सरकार आपके साथ' टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भारत सरकार ने ₹2400 करोड़ का अनुदान मिला है और 1 हजार करोड़ रुपए का आवंटन मिल भी चुका है।
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नंदीग्राम के लोग करेंगे ट्रेन की सवारी
शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के लोगों को ट्रेन की सवारी करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी को निर्देश दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अभी तक जो 6 एकड़ जमीन हस्तांतरित होना बाकी है उसमें से साढ़े 3 एकड़ सरकारी भूमि रेलवे को दिया गया है।
बाकी ढाई एकड़ भूमि खरीदकर रेलवे को अगर दिया जा सका तो अगले कुछ महीनों में ही आप ट्रेन की सवारी कर सकेंगे। हल्दिया-नंदीग्राम ब्रिज भी बनेगा। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि इस ब्रिज को इस प्रकार से बनाया जाएगा ताकि जहाज को आवाजाही बनाने में कोई असुविधा न हो।
