देहरादूनः उत्तराखंड की राजनीति में आज महत्वपूर्ण मोड़ आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया और पांच नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। यह शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन, देहरादून में आयोजित हुआ, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
इस विस्तार के साथ उत्तराखंड की कैबिनेट अब पूरी क्षमता 12 सदस्यीय हो गई है। इससे पहले मंत्रिमंडल में 8 मंत्री थे, लेकिन एक मंत्री की मौत और एक के इस्तीफे के कारण संख्या घटकर 7 रह गई थी। अब कैबिनेट पूरी, संतुलित और मजबूत हो गई है।
स्थिर नेतृत्व और संगठन की मजबूती
उत्तराखंड में अक्सर चुनाव से पहले मुख्यमंत्री या मंत्रियों में बड़े फेरबदल होते रहे हैं। लेकिन इस बार धामी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अब पार्टी स्थिर नेतृत्व और प्रदर्शन पर भरोसा कर रही है।
2022 में सत्ता में वापसी के बाद भाजपा ने पहली बार किसी मुख्यमंत्री को लगातार बनाए रखा। इसका मतलब साफ है कि 2027 विधानसभा चुनाव धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा।
नए मंत्रियों की टीम और उनका महत्व
पांच नए मंत्री विभिन्न क्षेत्रों और अनुभव के धनी हैं। इनकी नियुक्ति से कुमाऊं और गढ़वाल, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का संतुलन भी सुनिश्चित हो गया है।
राम सिंह कैड़ा (भीमताल, कुमाऊं) – संगठन और क्षेत्रीय अनुभव के धनी
खजान दास (राजपुर रोड, देहरादून) – शहरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व
प्रदीप बत्रा (रुड़की) – औद्योगिक और शहरी मामलों में सक्रिय
भारत सिंह चौधरी (रुद्रप्रयाग) – गढ़वाल क्षेत्र और पर्यटन के लिए जिम्मेदार
मदन कौशिक (हरिद्वार) – पूर्व मंत्री, संगठन में मजबूत पकड़
इन नियुक्तियों से विधायकों और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने में मदद मिलेगी।
बजट और विकास योजनाओं पर नई रफ्तार
मुख्यमंत्री धामी ने हाल ही में 2026-27 का बजट पेश किया था, जिसकी कुल राशि ₹1.11 लाख करोड़ है। इसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर विशेष ध्यान रखा गया है।
कुंभ मेला 2027: ₹1,027 करोड़
सार्वजनिक निर्माण: ₹2,501 करोड़
शहरी विकास: ₹1,401 करोड़
ग्रामीण विकास: ₹1,642 करोड़
नए मंत्री इन योजनाओं को जमीन पर तेजी से लागू करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
चुनावी रणनीति और भविष्य की दिशा
राजनीतिक रूप से यह विस्तार साफ संदेश देता है कि धामी के नेतृत्व पर भरोसा है और अब भाजपा कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं करना चाहती। पार्टी अब प्रदर्शन और स्थिरता पर जोर दे रही है। उत्तराखंड की राजनीति में अस्थिरता की जगह अब स्थिरता और योजनाबद्ध विकास ने ले ली है। सरकार ‘विकसित उत्तराखंड @2047’ के लक्ष्य के तहत अच्छे शासन, विकास और जनता के कल्याण पर केंद्रित है।
