वॉशिंगटन डी.सी : अमेरिका और ईरान के बीच हालिया सैन्य तनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी संसद को सूचित किया है कि दोनों देशों के बीच चल रहा संघर्ष अब थम चुका है और 7 अप्रैल से किसी भी प्रकार की गोलीबारी नहीं हुई है। इस संबंध में उन्होंने औपचारिक रूप से पत्र लिखकर जानकारी दी।
रिपोर्टों के अनुसार 28 फरवरी से अमेरिका और ईरान के बीच जो सैन्य तनाव शुरू हुआ था उसे अब रोक दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने यह जानकारी अमेरिकी कांग्रेस को भेजे गए अपने पत्र में दी। यह पत्र उन्होंने कांग्रेस के निचले सदन (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) के स्पीकर माइक जॉनसन और उच्च सदन (सीनेट) के अध्यक्ष चक ग्रासली को संबोधित किया।
अपने पत्र में राष्ट्रपति ट्रम्प ने स्पष्ट लिखा कि 7 अप्रैल से अमेरिका और ईरान के बीच कोई गोलीबारी नहीं हुई है। 28 फरवरी से शुरू हुआ संघर्ष अब समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है लेकिन भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
अमेरिकी कानून के अनुसार यदि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए किसी सैन्य अभियान की शुरुआत करते है तो उसे 60 दिनों के भीतर समाप्त करना अनिवार्य होता है। यदि इस अवधि के बाद भी अभियान जारी रखना हो तो इसके लिए कांग्रेस की अनुमति लेना आवश्यक होता है।
ईरान के साथ चल रहे इस सैन्य अभियान की समयसीमा शुक्रवार तक थी लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए अभी तक कांग्रेस की मंजूरी नहीं मिली है। इसी कारण राष्ट्रपति ट्रम्प ने मौजूदा स्थिति की जानकारी देने के लिए कांग्रेस को यह पत्र भेजा। इससे पहले गुरुवार को अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमिटी के सामने युद्ध की ताज़ा स्थिति को लेकर बयान भी दिया था।
गौरतलब है कि 60 दिनों के भीतर सैन्य अभियान समाप्त करने के इस नियम को लेकर राष्ट्रपति ट्रम्प पहले भी असंतोष जता चुके हैं। उन्होंने इस कानून को असंवैधानिक तक करार दिया था। दूसरी ओर ईरान के साथ शांति वार्ता भी बार-बार विफल होती रही है जिससे संघर्षविराम कितने समय तक कायम रहेगा इस पर संदेह बना हुआ है।
हाल ही में तेहरान की ओर से भेजे गए शांति प्रस्ताव के एक मसौदे को राष्ट्रपति ट्रम्प ने खारिज कर दिया था। इसके बाद ईरान ने शुक्रवार को एक संशोधित प्रस्ताव भेजा लेकिन सूत्रों के अनुसार उस पर भी राष्ट्रपति ने नाराज़गी जताई है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल किसी ठोस समझौते की संभावना कम ही नजर आ रही है।
