कोलकाताः पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार को गुंडा दमन विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि किसी मामले में पर्याप्त साक्ष्य सामने आते हैं तो कोई भी व्यक्ति कार्रवाई से बच नहीं पाएगा। साथ ही स्पष्ट किया कि उनकी सरकार किसी के खिलाफ बिना प्रमाण के कदम नहीं उठाएगी।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में गिरफ्तार कोलकाता नगर निगम के पूर्व अधिकारी कालीचरण बंद्योपाध्याय का जिक्र करते हुए कहा, "अगर फिरहाद हाकिम कलम हैं तो दवात ममता बनर्जी हैं। यदि स्याही के साथ कलम जायेगा तो दवात को भी जाना होगा।" हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार केवल ठोस साक्ष्यों के आधार पर ही कार्रवाई करेगी और जांच एजेंसियां प्रमाण जुटाने में लगी हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं करेगी, लेकिन जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, कानून सभी के लिए समान है और किसी को भी विशेष संरक्षण नहीं मिलेगा।
'गुंडों पर लागू होगा कानून, राजनीति के लिए नहीं'
गुंडा दमन विधेयक पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून केवल असामाजिक तत्वों और संगठित अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए इस कानून का उपयोग नहीं होगा और किसी भी सम्मानित नागरिक के खिलाफ इसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।
उन्होंने नाम लिए बिना संदेशखाली प्रकरण, जीवनतला और फलता के चर्चित मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही नवादा के विधायक हुमायूं कबीर को भी भाषा संयमित रखने की नसीहत दी और चेतावनी दी कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा।
विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ विधेयक
लंबी चर्चा के बाद विधानसभा ने ध्वनिमत से गुंडा दमन विधेयक पारित कर दिया। मतदान में 176 सदस्यों ने समर्थन, 41 ने विरोध किया, जबकि 20 सदस्य मतदान से दूर रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य "बंगाल को गुंडों से मुक्त" करना है। उन्होंने कहा कि हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन निर्दोष लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
