राज्य की भाजपा सरकार ने खुले हाथों से मिड डे मील परियोजना के लिए आवंटन की घोषणा की है। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील की सामग्री खरीदने के लिए प्रति छात्र आवंटन को बजट में ₹6.78 को बढ़ाकर ₹10 करने की घोषणा की गयी है।
इसके साथ ही कोलकाता नगर निगम क्षेत्र के सभी स्कूलों में इस्कॉन (Isckon) की सहायता से मिड डे मील देने की व्यवस्था करने की घोषणा की गयी है।
मिड डे मील की संरचनात्मक विकास की दिशा में राज्य के पूर्ण बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य के प्रत्येक ICDS सेंटर, प्राथमिक व सेकेंडरी स्तर के स्कूलों में गैस का कनेक्शन, सोलर प्लेट लगाने की घोषणा की गयी है।
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आवश्यकतानुसार साफ पेयजल की व्यवस्था और बर्तनों की व्यवस्था करने की दिशा में भी विशेष घोषणाएं की गयी है। प्राथमिक व सेकेंडरी स्तर के स्कूलों में वाटर प्यूरीफायर लगाने की योजना बनायी गयी है। स्कूलों में बिजली का कनेक्शन और बिजली से चलने वाला पंखा हो, इसे सुनिश्चित करने की बात भी बजट में कही गयी है।
PM POSHAN परियोजना के तहत मिड डे मील सेवा में रसोईए और हेल्पर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस पेशे से जुड़े लोगों के मानदेय में ₹1000 वृद्धि करने का प्रस्ताव राज्य के बजट में दिया गया है। बजट पेश होने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मिड डे मील आवंटन के बारे में बात की।
उन्होंने कहा कि स्कूली छात्रों को अच्छा और पौष्टिक भोजन देने के लिए ही यह कदम उठाया जा रहा है। स्कूलों की संरचनाओं के विकास के लिए राज्य सरकार की बजट में बतायी गयी योजना के आधार पर ही काम किया जाएगा।
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