राज्य में नई सरकार के गठन के बाद से ही राज्य सरकार के कर्मचारी बकाया महंगाई भत्ता (DA) को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। राज्य के मंत्रिमंडल की दो बैठकें अब तक हो चुकी हैं। दूसरी बैठक में इस बाबत चर्चा होने की संभावना जतायी गयी थी लेकिन इस मुद्दे पर कोई ठोस चर्चा नहीं होने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में निराशा छा गयी थी।
हालांकि इस बैठक में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी दी गयी थी जिसे एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
अब सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी राज्य सरकार के कर्मचारी संगठनों के साथ महंगाई भत्ता (DA) और बकाया के भुगतान के संबंध में अहम बैठक कर सकते हैं।
सूत्रों की मानें तो यह बैठक इस महीने के आखिरी दिन यानी 30 मई को हो सकती है। बैठक नवान्न में ही होने की संभावना है। अब राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों की नजरें इसी बैठक पर टिकी हुई हैं।
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गत 18 मई को राज्य मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य की महिला, बाल एवं समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया था कि उस बैठक में DA को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि आज इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई है लेकिन निश्चित रूप से होगी। उन्होंने कहा था कि 18 मई की बैठक के एजेंडे में DA का मुद्दा शामिल नहीं था।
30 मई को DA को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की होने वाली बैठक के बारे में कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के महासचिव मलय मुखर्जी ने कहा कि उस संभावित बैठक को लेकर राज्य सरकार के एक अधिकारी ने उनसे संपर्क किया था।
उन्हें फोन पर बताया गया कि मुख्यमंत्री के साथ DA (महंगाई भत्ता) को लेकर बैठक हो सकती है और उनके संगठन का नाम, ई-मेल और व्हाट्सऐप नंबर मांगा गया है। मलय मुखर्जी ने कहा कि DA मामले में कुल तीन कर्मचारी संगठन शामिल थे। बाकी दो संगठनों की जानकारी भी भेजने के लिए कहा गया था, जिसे उन्होंने भेज दिया है।
हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी वे इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं। जब तक नवान्न से औपचारिक संदेश नहीं आता तब तक कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले एक-दो दिनों में ईमेल आने के बाद स्थिति साफ हो जाएगी।
