पाकिस्तान में रोज लोडशेडिंग ! हालत खराब भारत-बांग्लादेश की भी, ऊर्जा संकट से जूझ रहे कई देश

'ब्लूमबर्ग' की रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ती ईंधन लागत को संभालने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने रोज शाम को लगभग दो घंटे के लिए बिजली आपूर्ति बंद करने का निर्णय लिया है।

पाकिस्तान सरकार के अनुसार, शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक विद्युत की मांग बढ़ जाती है। इस मांग को पूरा करने के लिए इस्लामाबाद को महंगे जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए बिजली के शुल्क बढ़ने से रोकने के लिए इस योजनाबद्ध 'लोडशेडिंग' का निर्णय लिया गया।

सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इस संकट का सामना करने के लिए दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों ने भी ईंधन की बचत के लिए कड़े कदम उठाए हैं। पाकिस्तान की तरह ही हाल श्रीलंका का भी है। ईंधन बचाने के लिए शनिवार और रविवार के अलावा हर सप्ताह बुधवार को भी सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। इसके बावजूद श्रीलंका सरकार को बिजली और सार्वजनिक परिवहन के शुल्क बढ़ाने पड़े हैं।

ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए भारत सरकार को भी कदम उठाना पड़ा है। पहले ही सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर उत्पाद शुल्क कम किया है। इसके साथ ही विमान ईंधन पर 'विंडफॉल टैक्स' लगाया गया है।

समाचार एजेंसी 'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश में बैंक और कार्यालय के कामकाज का समय कम करके 7 घंटे कर दिया गया है। रात 7 बजे तक शॉपिंग मॉल बंद और प्रकाश सजावट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

नेपाल सरकार ने भी स्कूल और सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में दो दिन की छुट्टी घोषित की है। इसके साथ ही पेट्रोल चालित गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। 'राष्ट्रीय आपातकाल' घोषित करके फिलीपींस में सरकारी भवनों में एसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इंडोनेशिया और वियतनाम ने सरकारी कर्मचारियों के लिए फिर से 'वर्क फ्रॉम होम' नीति लागू की है। अमेरिका-इज़राइल बनाम ईरान युद्ध पहले ही 47 दिनों में पहुँच चुका है। 'यूएस सेंट्रल कमांड' का दावा है कि ईरान के बंदरों में अमेरिकी सेना ने पूरी नौसैनिक नाकाबंदी लागू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि युद्ध लगभग समाप्ति के रास्ते पर है। अगले 48 घंटों में पाकिस्तान में दूसरा दौर की शांति बैठक शुरू हो सकती है।

हालांकि अगर युद्ध अंततः लंबा खिंचता है, तो अगले साल विश्व की आर्थिक वृद्धि 2 प्रतिशत तक घट सकती है, ऐसा विश्व मुद्रा कोष या IMF ने चेतावनी दी है। इसलिए हर कोई अब इस युद्ध को बंद करने की दिशा में देख रहा है।