लंदन : ब्रिटेन में कथित यौन शोषण गिरोहों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। ब्रिटेन की संसद के सदस्य रूपर्ट लोवे ने इन मामलों में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि ऐसे अपराधियों को देश से निष्कासित किया जाना चाहिए। उन्होंने पीड़ितों की दर्दनाक गवाही संसद में पढ़कर सुनाई और आरोप लगाया कि न्याय प्रणाली पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं है।
रूपर्ट लोवे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि वह अपने संसदीय विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए अपराधियों और उनके मददगारों के नाम संसद में उजागर करेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया कानूनी टीम की देखरेख में बेहद सावधानीपूर्वक की जाएगी ताकि भविष्य की किसी भी कानूनी कार्यवाही पर असर न पड़े।
उन्होंने यह भी कहा कि वे निजी अभियोजन और दीवानी मुकदमों की दिशा में भी काम कर रहे है क्योंकि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूर्ण भरोसा नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि एक सूची तैयार की गई है और यह लगातार बढ़ रही है। उनके अनुसार लक्ष्य स्पष्ट है—दोषियों को जेल भेजना और पीड़ितों को न्याय दिलाना।
संसद सदस्य रूपर्ट लोवे ने आरोप लगाया कि इन कथित गिरोहों में मुख्य रूप से पाकिस्तानी मूल के पुरुष शामिल थे। उन्होंने कहा कि उनकी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि पीड़ितों की जाति और धर्म को उनके शोषण का हिस्सा बनाया गया।
उन्होंने संसद में पीड़ितों की गवाही का हवाला देते हुए कहा कि पीड़ितों ने बताया कि शोषण के दौरान नस्ल और धार्मिक पहचान को लेकर लगातार टिप्पणियां की जाती थीं। गवाही के अनुसार, सफेद और ईसाई लड़कियों को कम नैतिकता वाला बताया जाता था जबकि मुस्लिम लड़कियों को अधिक सम्मानित माना जाता था। इन तुलनाओं का उपयोग पीड़ितों को अपमानित और नियंत्रित करने के लिए किया गया।
रूपर्ट लोवे ने कहा कि उनके निष्कर्षों के अनुसार इन घटनाओं में शामिल लोगों की पहचान और उनकी गतिविधियों को लेकर विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि यह अपराध कैसे हुआ और इसे भविष्य में रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ब्रिटेन के विभिन्न समुदायों में कमजोर युवा सफेद लड़कियों के खिलाफ गंभीर अपराधों को अंजाम दिया गया है और इसमें मुख्य रूप से पाकिस्तानी मुस्लिम पुरुषों की भूमिका बताई गई है। सांसद रूपर्ट लोवे ने अपने बयान में कहा कि अब समय केवल चर्चा का नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई का है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य स्पष्ट है—दोषियों को जेल भेजना और न्याय सुनिश्चित करना।
