नई दिल्ली : भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली एकीकृत भुगतान अंतरफलक यानी यूपीआई (UPI) अगले वर्ष से साइप्रस में भी शुरू हो जाएगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिम विभाग के सचिव सिबी जॉर्ज ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच हुई महत्वपूर्ण चर्चाओं में यूपीआई सेवा शुरू करने का फैसला प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है।
यह व्यवस्था भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अंतरराष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड और यूरोबैंक साइप्रस के बीच हुए समझौता ज्ञापन के तहत लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य भारत की त्वरित डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से दोनों देशों के बीच सीमा-पार भुगतान को आसान बनाना है। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15-16 जून 2025 को साइप्रस यात्रा के दौरान अंतिम रूप दिया गया था। दो दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली साइप्रस यात्रा थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलिडिस के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, तकनीक, शिक्षा, संस्कृति और भारत-यूरोपीय संघ संबंधों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने लिमासोल में व्यापारिक गोलमेज बैठक में भी भाग लिया।
यूपीआई का विस्तार लगातार दुनिया के कई देशों में हो रहा है। फ्रांस यूरोप का पहला देश बना, जहां फरवरी 2024 में एफिल टावर पर यूपीआई भुगतान सेवा शुरू हुई थी। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरीशस, नेपाल, भूटान और ओमान में भी यूपीआई का उपयोग किया जा रहा है। भारत ने पेरू, नामीबिया तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ भी इसी प्रकार की त्वरित डिजिटल भुगतान प्रणालियां विकसित करने के लिए समझौते किए हैं।
सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है और वह सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का लगातार समर्थन करता रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने मुंबई के ताज पैलेस होटल पहुंचकर 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी दी।
यात्रा के दौरान भारत और साइप्रस के बीच कई अन्य समझौते भी हुए। इनमें राष्ट्रीय शेयर बाजार अंतरराष्ट्रीय विनिमय और साइप्रस शेयर बाजार के बीच दोहरी सूचीकरण व्यवस्था तथा निकोसिया विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन केंद्र स्थापित करने का समझौता शामिल है। दोनों देशों ने वर्ष 2025 से 2029 तक के लिए संयुक्त कार्य योजना तैयार करने पर भी सहमति जताई है।
