नयी दिल्लीः केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उस अपील का समर्थन किया है, जिसमें देशवासियों से एक वर्ष तक सोना खरीद टालने और ईंधन खपत कम करने का आग्रह किया गया है। मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच विदेशी मुद्रा की बचत बेहद जरूरी है।
अनावश्यक आयात खर्च कम करने की अपील
नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट के दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डीजल और पेट्रोल जैसे आयातित संसाधनों पर होने वाले खर्च को जहां संभव हो, कम किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि ऐसे खर्च जो विदेशी मुद्रा पर सीधा असर डालते हैं, उन्हें नियंत्रित करना आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी है।
मंत्री ने बताया कि भारत इस समय रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। उनका कहना था कि यह परिवर्तन भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत औद्योगिक और आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है।
रेलवे विस्तार और भारी निवेश
उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में भारतीय रेलवे में बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। इस दौरान 36,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गईं और 49,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ, जो जर्मनी के कुल रेल नेटवर्क से भी अधिक है।
रेलवे का पूंजीगत व्यय भी तेजी से बढ़ा है, जो कुछ साल पहले 66,000 करोड़ रुपये था और पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर लगभग 2.72 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का विकास
सरकार सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित कर रही है, जिनमें लगभग 16 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं से प्रमुख शहरों के बीच यात्रा समय में भारी कमी आएगी। उदाहरण के तौर पर मुंबई–अहमदाबाद यात्रा 1 घंटा 57 मिनट और मुंबई–पुणे मात्र 58 मिनट में पूरी होने की संभावना है।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 5 अप्रैल को पूरा किया गया और यह अब प्रतिदिन लगभग 480 ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इससे देश में माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था में तेजी आई है।
रेलवे सुरक्षा में ऐतिहासिक सुधार
मंत्री ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में भारतीय रेलवे का सुरक्षा रिकॉर्ड 150 साल के इतिहास में सबसे बेहतर रहा, जिसमें दुर्घटनाओं में लगभग 90 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष स्मार्टफोन भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बन गया, जिसने पहली बार डीजल को पीछे छोड़ दिया। सरकार का लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता हासिल करना है।
सेमीकंडक्टर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार
भारत में दो सेमीकंडक्टर यूनिट्स पहले से उत्पादन कर रही हैं, जबकि एक जुलाई और एक दिसंबर तक उत्पादन शुरू करेगी। कुल 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है।
डेटा सेंटर सेक्टर में भी बड़े निवेश आ रहे हैं, जहां 2047 तक टैक्स छूट नीति के चलते लगभग 200 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित हुआ है।
एआई और रोजगार के नए अवसर
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षेत्र में भारत में रोजगार 15–20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि गूगल भारत में AI सर्वर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की तैयारी में है, जिससे टेक इकोसिस्टम को और मजबूती मिलेगी।
कुल मिलाकर सरकार का फोकस स्पष्ट है-आयात खर्च कम कर विदेशी मुद्रा बचाना और साथ ही देश की उत्पादन क्षमता व तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करना। पीएम की अपील और मंत्री के बयान दोनों ही भारत की दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति की दिशा को दर्शाते हैं।
