पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का गठन हो चुका है। गत शनिवार (11 मई) को मुख्यमंत्री पद की शपथ शुभेंदु अधिकारी ने ग्रहण की। सोमवार को उन्होंने मंत्रिमंडल की पहली बैठक की। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य में सुशासन को स्थापित करना, सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा, केंद्रीय परियोजनाओं को लागू करने से लेकर कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
इस साल विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी। बंगाल की जनता को 93% मतदान के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कृतज्ञता व्यक्त की। चुनाव आयोग, मतदान कर्मी, दूसरे राज्यों से आए ऑब्जर्वर, केंद्रीय और राज्य पुलिस, मीडिया, चुनाव में हिस्सा लेने वाले प्रत्येक राजनीतिक पार्टी के प्रति उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की।
सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार की सबसे चर्चित परियोजना 'आयुष्मान भारत' के बंगाल में चालू होने का फैसला भी लिया।
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आइए जान लेते हैं मंत्रिमंडल की पहली बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने लिए कौन-कौन से फैसले?
- शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा के उन 321 कार्यकर्ताओं, जिनकी हत्या हो चुकी है, उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार उन सभी परिवारों के प्रति जवाबदेह है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन हत्याओं के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब से इन सभी परिवारों की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
- देश और पश्चिम बंगाल की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। BSF को जमीन हस्तांतरण करने की प्रक्रिया का अनुमोदन दे दिया गया है। भू और राजस्व सचिव तथा मुख्य सचिव को अगले 45 दिनों के अंदर BSF के लिए आवश्यक जमीन हस्तांतर करने का निर्देश दे दिया गया है।
- पश्चिम बंगाल सरकार आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो रही है। इसके लिए आवश्यक समझौते से संबंधित कार्य जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। स्वास्थ्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय के सलाहकार को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ तेजी से समझौता पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
- पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उज्जवला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विश्वकर्मा योजना - समेत अन्य केंद्रीय परियोजनाओं को लागू करने का फैसला लिया गया है।
- अब तक राज्य के IAS, IPS और WBCS का कोई भी केंद्रीय प्रशिक्षण के साथ जुड़ने का अनुमोदन नहीं मिलता था। अब से अन्य राज्यों की तरह ही बंगाल में भी केंद्र का यह नियम लागू होगा।
- मीडिया से बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब तक भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू नहीं की गई थी। उन्होंने बताया कि अब से पश्चिम बंगाल में भारतीय न्याय संहिता के अनुसार काम शुरू कर दिया गया है।
- सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
- केंद्र के गृह मंत्रालय के 16 जून 2025 की जनगणना से संबंधित निर्देशों को अविलंब लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि मंत्रिमंडल की अगली बैठक अगले सोमवार को होगी। उन्होंने बताया कि अगली बैठक में ही DA (महंगाई भत्ता) और वेतन आयोग (Pay Commission) को लेकर फैसला लिया जाएगा।
