रोजमर्रा की आवश्यक अनाज और दाल की कीमत बाजार में नियंत्रित करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सोमवार (22 जून) को विधानसभा में पेश हुए बजट में घोषणा की गयी है कि आलू, टमाटर, प्याज, दाल और तिलहन की कीमतों को बाजार में सामान्य बनाए रखने के लिए 100 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष गठित किया जा रहा है।
इसके साथ ही बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाने की घोषणा भी बजट में की गयी है। सरकार की ओर से इस बाबत कहा गया है कि फसलों को बर्बाद होने से बचाने के लिए ही बड़े आकार के कोल्ड स्टोरेज और पैकिंग सेंटर बनाने के लिए राज्य सरकार 35 प्रतिशत सब्सिडी देगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का अनुमोदन दिया जा रहा है।
आलू व धान के किसानों के लिए बजट में बड़ी घोषणा की गयी है। आलू के किसानों के फसल बीमा का 50 प्रतिशत प्रीमियम सरकार खुद देगी।
इसके साथ ही आलू के अच्छे बीज की कमी को दूर करने के लिए निःशुल्क अच्छी गुणवत्ता वाला बीज दिया जाएगा जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का अनुमोदन दिया गया है। जिस साल फसल अच्छी होगी, तब किसानों को नुकसान न उठाना पड़े इसे भी सरकार सुनिश्चित करेगी।
बताया जाता है कि सरकार जो आलू खरीदेगी उसके लिए प्रति क्विंटल 200 रुपया दिया जाएगा। इसके साथ ही खरीफ के मौसम में धान के विक्रय पर न्यूनतम सहायता मूल्य पर प्रति क्विंटल अतिरिक्त 200 रुपए उत्साह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
सरकार ने घोषणा की है कि भविष्य में चरणबद्ध तरीके से प्रति क्विंटल धान की कीमत को बढ़ाकर 3100 किया जाएगा। साथ ही अलीपुरदुआर, दार्जिलिंग, पुरुलिया और झारग्राम में खेली के विकास और ग्रामीण संरचनाओं को मजबूत बनाने के लिए नई कृषि योजना को लागू किया जा रहा है।
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बजट में राज्य सरकार के पहाड़ और दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में फूलों की वाणिज्यिक खेती का केंद्र बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसके साथ ही मालदह, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना जिले के आम को विदेशों के बाजारों में निर्यात के लिए आधुनिक संरचना का निर्माण किया जाएगा जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का खर्च करने की घोषणा की गयी है।
6 जिले, बांकुड़ा, पुरुलिया, पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम, पश्चिम बर्धमान और बीरभूम, जहां का मौसम शुष्क है वहां पशुपालन और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गयी है।
