शुभेंदु अधिकारी मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक आज (18 मई) को आयोजित हुई। इस बैठक में अन्नपूर्णा योजना, 7वें वेतन आयोग और महिलाओं के लिए निःशुल्क सरकारी बस सेवाएं जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाओं पर मुहर लगायी गयी।
बैठक के बाद राज्य की महिला, बाल व समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने मीडिया को संबोधित कर बैठक हुए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गयी है। जल्द ही इस बाबत कदम उठाए जाएंगे।
क्या बंद हो जाएगी लक्ष्मी भंडार परियोजना?
बंगाल में 1 जून से अन्नपूर्णा भंडार योजना लागू होने वाला है। इस बात की घोषणा काफी पहले ही कर दी गयी थी। इस योजना के तहत महिलाओं को 3 हजार रुपए की वित्तीय सहायता की जाएगी। अग्निमित्रा पॉल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि महिला, शिशु व समाज कल्याण विभाग के अधीन अन्नपूर्णा परियोजना की मान्यता दी गयी है।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि लक्ष्मी भंडार परियोजना के लाभार्थियों को भी अन्नपूर्णा योजना के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ नहीं मिलता था, उनके लिए हम जल्द ही एक पोर्टल शुरू करने वाले हैं। जहां से ऐसी महिलाएं आवेदन कर सकेंगी।
हालांकि उन्होंने पोर्टल के बारे में अभी विस्तार से जानकारी नहीं दी है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिन महिलाओं ने CAA अथवा ट्रिब्यूनल के लिए आवेदन किया है, उन्हें भी अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ मिलेगा।
महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा
1 जून से राज्य की सभी महिलाएं सभी सरकारी बसों में निःशुल्क आवाजाही का लाभ उठा सकेंगी। इस बात की जानकारी देते हुए अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि जो महिलाएं पश्चिम बंगाल की स्थायी निवासी हैं, उन्हें इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
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सिर्फ कम दूरी ही नहीं बल्कि लंबी दूरी की सरकारी बसों में भी महिलाओं को निःशुल्क सवारी की सुविधा मिलेगी। CSTC, SBSTC, NBSTC समेत राज्य की सभी सरकारी सामान्य अथवा लंबी दूरी की बसों में यह नियम लागू होगा।
क्या बढ़ायी जाएगी सरकारी बसों की संख्या?
मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अभी सरकारी बसों की संख्या बढ़ाने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकारी बसों की वर्तमान ढांचे का ही फिलहाल राज्य सरकार इस्तेमाल करेगी। जून 2026 में हम राज्य का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम कुछ नई वैद्युतिक बसें खरीदेंगे।
