भोपाल : भोपाल में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) को लेकर हुए व्यापक जन परामर्श में शामिल 90 प्रतिशत से अधिक नागरिकों ने इसके समर्थन में राय दी है। उन्होंने इस प्रक्रिया को राज्य में लोकतांत्रिक भागीदारी का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में प्रस्तावित कानून को लेकर जन परामर्श बैठकें शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कर ली गई हैं। इसके बाद 22 जून को भोपाल में राज्य स्तरीय परामर्श आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न आयोगों, सरकारी विभागों, राजनीतिक दलों और धार्मिक नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें कर उनकी राय ली गई।
सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि समग्र पोर्टल पर पंजीकृत लाभार्थियों को लगभग 3.49 करोड़ एसएमएस भेजकर समान नागरिक संहिता पर सुझाव आमंत्रित किए गए थे। अब तक इस प्रक्रिया में नौ लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें से 90 प्रतिशत से अधिक नागरिकों ने समान नागरिक संहिता के पक्ष में समर्थन व्यक्त किया है और अल्पसंख्यक समुदायों के कई लोगों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। उन्होंने यह भी बताया कि विधेयक का प्रारूप संबंधित समिति और विधि विभाग मिलकर तैयार कर रहे हैं।
इसी बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में आने वाले समय में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने घोषणा की कि 15 जुलाई से 29 जुलाई तक पूरे मध्य प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन, संस्कृत श्लोक पाठ, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, वृक्षारोपण अभियान और करियर मार्गदर्शन सत्र जैसे अनेक आयोजन किए जाएंगे।
पर्यटन क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित टूरिज्म सर्वे और अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव गंतव्य का सम्मान मिला है। यह पुरस्कार गोवा में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा प्रदान किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बांधवगढ़ की समृद्ध जैव विविधता, स्वस्थ बाघों की आबादी, प्राकृतिक सुंदरता और प्रभावी संरक्षण व्यवस्था के कारण इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 19 मार्च को शुरू किया गया जल गंगा संवर्धन अभियान 25 से 30 जून तक राज्यभर में समापन समारोहों के साथ संपन्न होगा। मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार की जल संरक्षण जनभागीदारी पहल में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि डिंडोरी, खंडवा और शहडोल जिलों ने देशभर में शीर्ष प्रदर्शन किया है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी ग्राम पंचायतों में समापन कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें जल संरक्षण कार्यों की प्रदर्शनी, सामुदायिक पहल की प्रस्तुतियां और जल संरक्षण के लिए जनजागरूकता शामिल होगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हालिया मध्य प्रदेश दौरे का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ने राज्य की विकास उपलब्धियों की सराहना की है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मध्य प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसानों को 20 जून को जारी किस्त में कुल 1,640 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है।
