नई दिल्ली : FIFA विश्व कप 2026 के मुकाबले भारत में दिखाए जाएंगे या नहीं, इसे लेकर संशय और गहरा गया है। अब भारत के सार्वजनिक प्रसारण संस्थान प्रसार भारती ने भी स्पष्ट कर दिया है कि विश्व कप के प्रसारण अधिकार खरीदना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इसके बाद भारतीय फुटबॉल प्रेमियों की चिंता और बढ़ गई है कि वे विश्व कप के मुकाबले देख पाएंगे या नहीं।
अब तक भारत की किसी निजी प्रसारण कंपनी ने फुटबॉल विश्व कप के प्रसारण अधिकार नहीं खरीदे हैं। इसी कारण दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की गई थी कि दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स पर फुटबॉल विश्व कप 2026 के मुकाबलों का प्रसारण सुनिश्चित किया जाए।
याचिका में कहा गया था कि उद्घाटन मुकाबला, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल जैसे महत्वपूर्ण मुकाबलों का प्रसारण निशुल्क माध्यमों पर होना चाहिए, ताकि देशभर के दर्शक इन मुकाबलों का आनंद उठा सकें।
याचिकाकर्ताओं ने खेल प्रसारण अधिकार अधिनियम 2007 का हवाला देते हुए कहा था कि फुटबॉल विश्व कप ‘राष्ट्रीय महत्व का खेल आयोजन’ है। इसलिए इस प्रतियोगिता को आम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और प्रसार भारती दोनों की है।
इसी मामले में 12 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती को नोटिस जारी किया था। हालांकि 19 मई को इस मामले में नया मोड़ आया। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अवधेश वैर्य ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें यह याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए, ताकि वह उचित राहत के लिए किसी अन्य सक्षम अदालत में जा सकें।
लेकिन उच्च न्यायालय के नोटिस के बावजूद प्रसार भारती ने अपना रुख नहीं बदला। न्यायमूर्ति पुरुषैन्द्र कुमार कौरव की पीठ के सामने सुनवाई के दौरान प्रसार भारती ने स्पष्ट कहा कि भारत में फुटबॉल विश्व कप मुकाबलों के प्रसारण की जिम्मेदारी उसकी नहीं है।
इस बयान के बाद भारत में विश्व कप प्रसारण को लेकर स्थिति और जटिल हो गई है। कई फुटबॉल प्रेमियों को उम्मीद थी कि दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स के जरिए वे प्रतियोगिता देख सकेंगे लेकिन अब वह संभावना भी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है।
उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने शुरुआत में भारत में 2026 और 2030 फुटबॉल विश्व कप के प्रसारण अधिकारों की कीमत लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तय की थी। बाद में इसे घटाकर करीब 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया।
रिपोर्टों के अनुसार जियोस्टार ने इसके लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रस्ताव दिया था लेकिन अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।
अब जानकारी सामने आई है कि इस विवाद और प्रसारण संकट का समाधान निकालने के लिए अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के प्रतिनिधि इसी सप्ताह भारत आने वाले हैं। ऐसे में देशभर के फुटबॉल प्रेमियों की नजर अब इस संभावित बातचीत और उसके नतीजों पर टिकी हुई है।
