मुंबईः भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य सरकारों ने हाल ही में आयोजित राज्य विकास ऋण (State Government Securities-SGS) नीलामी के माध्यम से सामूहिक रूप से 11,625.21 करोड़ रुपये जुटाए।
इस नीलामी के लिए कुल अधिसूचित राशि 13,450 करोड़ रुपये थी, हालांकि कुछ राज्यों ने आंशिक बोलियां स्वीकार कीं या कुछ प्रतिभूतियों के लिए कोई बोली स्वीकार नहीं की।
RBI की विज्ञप्ति के अनुसार, बिहार ने 29 अप्रैल 2026 को जारी 7.69 प्रतिशत बिहार SGS 2035 के पुनः निर्गम (re-issue) में अधिसूचित 1,200 करोड़ रुपये के मुकाबले केवल 875.210 करोड़ रुपये की आंशिक राशि स्वीकार की। इसके अलावा बिहार ने 15 वर्षीय प्रतिभूति के माध्यम से 7.84 प्रतिशत की कट-ऑफ यील्ड पर 1,200 करोड़ रुपये अलग से जुटाए।
छत्तीसगढ़ ने दो अलग-अलग प्रतिभूतियों के जरिए कुल 1,000 करोड़ रुपये जुटाए। राज्य ने 7.68 प्रतिशत छत्तीसगढ़ SGS 2036 के पुनः निर्गम से 7.7900 प्रतिशत की कट-ऑफ यील्ड पर 500 करोड़ रुपये और 7.82 प्रतिशत छत्तीसगढ़ SGS 2048 के पुनः निर्गम से 7.8624 प्रतिशत यील्ड पर 500 करोड़ रुपये जुटाए।
मध्य प्रदेश ने दो प्रतिभूतियों के माध्यम से कुल 2,800 करोड़ रुपये जुटाए। राज्य ने 7.64 प्रतिशत मध्य प्रदेश SGS 2034 के पुनः निर्गम से 7.6999 प्रतिशत की कट-ऑफ यील्ड पर 1,600 करोड़ रुपये तथा 7.83 प्रतिशत मध्य प्रदेश SGS 2048 के पुनः निर्गम से 7.8667 प्रतिशत यील्ड पर 1,200 करोड़ रुपये जुटाए।
उत्तर प्रदेश ने दो प्रतिभूतियों के जरिए 1,700 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें 7.72 प्रतिशत उत्तर प्रदेश SGS 2036 के पुनः निर्गम से 7.7801 प्रतिशत की कट-ऑफ यील्ड पर 1,000 करोड़ रुपये तथा 7.62 प्रतिशत उत्तर प्रदेश SGS 2041 के पुनः निर्गम से 7.8490 प्रतिशत यील्ड पर 700 करोड़ रुपये शामिल हैं।
असम ने 7.62 प्रतिशत असम SGS 2041 के पुनः निर्गम के माध्यम से 7.8700 प्रतिशत की कट-ऑफ यील्ड पर 750 करोड़ रुपये जुटाए। वहीं, केरल ने 7.83 प्रतिशत केरल SGS 2049 के पुनः निर्गम से 7.8680 प्रतिशत की कट-ऑफ यील्ड पर 1,800 करोड़ रुपये जुटाए।
गुजरात ने अपनी 10 वर्षीय प्रतिभूति नीलामी में कोई राशि स्वीकार नहीं की, हालांकि राज्य ने अलग से 12 वर्षीय प्रतिभूति के माध्यम से 7.74 प्रतिशत यील्ड पर 1,000 करोड़ रुपये जुटाए।
उत्तराखंड ने 29 अप्रैल 2026 को जारी 7.69 प्रतिशत उत्तराखंड SGS 2036 के पुनः निर्गम में कोई राशि स्वीकार नहीं की, लेकिन 18 वर्षीय प्रतिभूति के जरिए 7.87 प्रतिशत की कट-ऑफ यील्ड पर 500 करोड़ रुपये जुटाए।
RBI नियमित रूप से राज्य सरकार प्रतिभूति (SGS) नीलामियां आयोजित करता है ताकि राज्यों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विकास व्यय और अन्य वित्तीय आवश्यकताओं के लिए धन जुटाने में सहायता मिल सके।
नीलामी के परिणामों में निवेशकों की मांग और मौजूदा बॉन्ड बाजार परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न राज्यों और परिपक्वता अवधियों के लिए अलग-अलग उधारी लागत देखने को मिली।
