दिसपुर :भारत-बांग्लादेश सीमा से जुड़े मनकाचर सेक्टर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जहां नो-मैन्स लैंड में नौ बांग्लादेशी नागरिक फंसे हुए हैं। सीमा पर मौजूद अधिकारियों के अनुसार इन लोगों की शारीरिक स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। फिलहाल उन्हें भोजन, पानी और अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है तथा प्रशासन हालात पर लगातार नजर रखे हुए है।
मामला उस समय सामने आया जब रविवार को सीमा पर तैनात जवानों ने दोनों देशों की सीमा के बीच स्थित निर्जन क्षेत्र में इन लोगों को देखा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इनमें अधिकांश युवक हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ वीडियो में एक व्यक्ति स्वयं को बांग्लादेश का नागरिक बताते हुए कहता दिखाई देता है कि वे रोजगार की तलाश में भारत आए थे और उनके पास अपनी नागरिकता से जुड़े दस्तावेज भी हैं।
सीमा विवाद को सुलझाने के लिए रविवार को भारत और बांग्लादेश के सीमा अधिकारियों के बीच फ्लैग मीटिंग आयोजित की गई थी। कई घंटों तक चली चर्चा के बावजूद कोई सहमति नहीं बन सकी। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड (बीजीबी) ने संबंधित व्यक्तियों को वापस स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण स्थिति और जटिल हो गई है। अब दोनों पक्षों के बीच एक और दौर की बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है।
वीडियो में दिखाई दे रहे कुछ लोग भावनात्मक अपील करते हुए भारत लौटने से इनकार करते नजर आते हैं। अन्य फुटेज में वे असमंजस और चिंता की स्थिति में बैठे दिखाई देते हैं। हालांकि इन वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।
इसी बीच सीमा सुरक्षा बल और असम पुलिस ने अवैध आवाजाही पर रोक लगाने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। पिछले एक सप्ताह के दौरान दोनों एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 21 लोगों को हिरासत में लिया गया, जो कथित रूप से बिना वैध अनुमति सीमा पार करने का प्रयास कर रहे थे। इनमें से कई मामलों का संबंध मनकाचर और आसपास के इलाकों से बताया गया है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सीमा सुरक्षा से जुड़ी कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा है कि अवैध घुसपैठ रोकना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हाल के दिनों में की गई कार्रवाई को प्रभावी बताते हुए कहा कि सीमा प्रबंधन को और मजबूत किया जा रहा है।
मनकाचर क्षेत्र लंबे समय से सीमा संबंधी चुनौतियों के कारण संवेदनशील माना जाता है। यहां नदियों, घने वन क्षेत्रों और दुर्गम भूभाग की वजह से निगरानी कार्य अपेक्षाकृत कठिन रहता है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि क्षेत्र में गश्त और तकनीकी निगरानी को और सुदृढ़ किया गया है ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों को रोका जा सके।
