पेशावर : खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए पूरे प्रांत में पेन-डाउन हड़ताल लागू की, जिसमें उन्होंने गैर-आवश्यक सरकारी कार्यों को निलंबित कर दिया। यह विरोध मुख्य रूप से संघीय सरकार की कथित भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ किया गया जैसा कि द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया।
हड़ताल का आदेश: इस हड़ताल का निर्देशन मुख्यमंत्री सोहैल अफ़रीदी ने किया। इसके तहत पूरे प्रांत में सामान्य प्रशासनिक गतिविधियाँ ठप रही। हालांकि सरकारी कार्यालय खुले रहे, अधिकारियों ने फाइलो को संसाधित नहीं किया दस्तावेजो पर हस्ताक्षर नहीं किए और नियमित कार्यो में संलग्न नहीं हुए। इस दौरान केवल आपातकालीन और आवश्यक सेवाएँ बिना किसी रुकावट के जारी रहीं।
प्रतिकात्मक प्रदर्शन: अधिकारियों ने इसे संघीय सरकार के प्रति प्रतीकात्मक विरोध के रूप में प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी बयान में आरोप लगाया गया कि संघीय सरकार ने वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में लगातार प्रांत को अनदेखा किया है।
आर्थिक और संसाधन असमानता: प्रांतीय अधिकारियों का दावा है कि राष्ट्रीय वित्त आयोग (एनएफसी) पुरस्कार के तहत प्रांत को उसका उचित हिस्सा नहीं दिया गया। इसके अलावा, बिजली और प्राकृतिक गैस संसाधनों के वितरण में भी असमान व्यवहार किया गया। सरकार ने यह भी कहा कि प्रांत लंबे समय से वित्तीय अन्याय और राजनीतिक उपेक्षा का सामना कर रहा है।
इमरान खान और बुशरा बीबी की हिरासत: हड़ताल ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की हिरासत की स्थिति पर भी ध्यान आकर्षित किया। के पी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि दंपत्ति को पर्याप्त कानूनी पहुंच पारिवारिक मिलन और निजी चिकित्सकों से परामर्श लेने की सुविधा नहीं दी जा रही। प्रांतीय नेताओं ने इन प्रतिबंधों को अवैध और अमानवीय बताया।
राजनीतिक निहितार्थ: मुख्यमंत्री अफरीदी ने हड़ताल की घोषणा सप्ताह की शुरुआत में की थी और इसे संघीय हस्तक्षेप के खिलाफ "पेन की प्रतीकात्मक विद्रोह" करार दिया। हालांकि इस हड़ताल का सार्वजनिक सेवाओं पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह संघीय सरकार और के पी प्रशासन के बीच चल रहे संघर्ष को तेज करने वाला कदम है। संघीय अधिकारियों ने अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह कदम खैबर पख्तूनख्वा सरकार द्वारा संघीय सरकार की नीतियों और प्रांत के अधिकारों की अनदेखी के खिलाफ उठाया गया एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश माना जा रहा है।
