कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे TMC विधायक हुमायूं कबीर के हालिया बयान के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखें। कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले में 6 दिसंबर को ‘बाबरी मस्जिद’ की नींव रखने की घोषणा की थी। राज्यपाल बोस ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो प्रशासन को रोकथाम संबंधी गिरफ्तारी करने की तैयारी रखनी चाहिए।
हुमायूं कबीर ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वह अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद की नींव रखेंगे। इसके बाद TMC ने खुद को इससे अलग किया, जबकि BJP ने आरोप लगाया कि इस बयान से लोगों को धार्मिक आधार पर विभाजित करने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को ‘करसेवकों’ ने गिरा दिया था, जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों में गहरा विभाजन हुआ था।
राज्यपाल के कार्यालय (लोक भवन) के एक अधिकारी ने PTI को बताया कि बोस ने विधायक के बयान पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए “कड़ा निर्देश” जारी किया। अधिकारी के अनुसार, “राज्यपाल इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं क्योंकि विधायक ने बाबरी मस्जिद का नाम लेकर मुर्शिदाबाद में मस्जिद की नींव रखने की तारीख तय की है। उन्होंने राज्य सरकार को सभी रोकथाम उपाय करने का निर्देश दिया है।”
बोस ने प्रशासन से कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाए और यदि स्थिति की मांग हो तो रोकथाम गिरफ्तारी की जाए। राज्यपाल “स्थिति पर करीबी नजर” बनाए हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि बोस ने मुर्शिदाबाद का कई बार दौरा किया है और उनका मानना है कि किसी निर्वाचित प्रतिनिधि का ऐसा बयान “उत्तेजना” और साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा है।
राज्यपाल ने पहले भी कबीर की “बेहद गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों” पर उन्हें फटकार लगाई थी। अधिकारी ने कहा, “राज्यपाल इस मामले को केंद्र के सक्षम प्राधिकरण के पास ले जाने पर विचार कर रहे हैं।” मुर्शिदाबाद के कुछ नागरिकों ने राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग करते हुए ज्ञापन भी दिया है। इसके साथ ही कई ईमेल शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। हुमायूं कबीर की घोषणा से राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। BJP ने इसे पश्चिम बंगाल को “वेस्ट बांग्लादेश” बनाने की कोशिश बताया है।
