अलीगढ़ः उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला प्रशासन ने सभी मदरसा शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। गुरुवार को जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि यह कदम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया है। अब से मदरसा शिक्षकों की सैलरी उनके बायोमेट्रिक उपस्थिति रिकॉर्ड के आधार पर जारी की जाएगी।
संवाददाताओं के एक सवाल के जवाब में रंजन ने कहा कि जिले में अवैध मदरसों की पहचान करने की प्रक्रिया चल रही है। जिले के अल्पसंख्यक कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अलीगढ़ में 120 पंजीकृत मदरसे हैं, जिनमें से चार सरकारी सहायता प्राप्त हैं और 116 बिना सहायता प्राप्त हैं।
सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान कुल 55 शिक्षकों को नियुक्त करते हैं और लगभग 14,000 छात्र हैं, जबकि बिना सहायता प्राप्त मदरसों में 200 शिक्षक और करीब 60,000 छात्र हैं। अल्पसंख्यक कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि यह नए कदम हाल ही में शैक्षिक संस्थानों में सुरक्षा मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उठाए गए हैं। इन कदमों से ऐसे केंद्रों पर छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
