राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 440 करोड़ की गड़बड़ी सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। वहीं सरकार भी इस मामले को गंभीर रूप से देखे रही है। करोड़ों रुपये की कथित गड़बड़ी को लेकर राजस्थान सरकार सख्त रुख में नजर आ रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस मामले में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा।

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और ‘जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच तेज़ी से आगे बढ़ रही है और दोषियों की पहचान कर उन्हें कानून के तहत सख्त सजा दिलाई जाएगी।

सरकार करेगी सिंडिकेट का खुलासा

मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चाहे इस घोटाले में बैंक कर्मचारी शामिल हों या कोई बड़ा संगठित गिरोह, जिसने भी किसानों के हक पर डाका डाला है, उसे किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार की प्राथमिकता इस पूरे सिंडिकेट को उजागर करना और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना है।

विभागों को राशि जारी करने का निर्देश

किसानों से जुड़े मुद्दों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देना चाहती। यदि कोई पात्र किसान योजना का लाभ लेने से वंचित रह गया है या तकनीकी कारणों से उसकी राशि अटकी हुई है, तो संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों का जल्द निस्तारण किया जाए।

भजनलाल सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने बताया कि पहले किसानों को इस योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये मिलते थे, जिसे अब मुख्यमंत्री सम्मान निधि को जोड़कर 8 हजार रुपये कर दिया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य इस सहायता राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष करना है, ताकि प्रदेश के किसानों को अधिक से अधिक सीधा लाभ मिल सके।