देहरादून : उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज अपने चार साल पूरे होने पर एक पुस्तिका जारी की है, जिसमें समान नागरिक संहिता यूसीसी धर्मांतरण विरोधी कानून, नकल विरोधी कानून और भूमि कानूनों में संशोधन को प्रमुख उपलब्धि बताया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'धामी की धमक – 4 साल बेमिसाल' नामक पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि इन चार वर्षों में राज्य ने अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। पीटीआई की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री धामी के हवाले से कहा गया है कि महिलाओं, युवाओं, पूर्व सैनिकों, राज्य आंदोलनकारियों और प्रवासी उत्तराखंडवासियों की भागीदारी से उत्तराखंड को एक आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाया जा सकता है।
पुस्तिका के अनुसार सरकार की 100 से अधिक योजनाएं राज्य के विकास पर लंबे समय तक असर डालेंगी और कई योजनाएं देश में पहली बार लागू की गई हैं। इसमें दावा किया गया है कि सरकार की 58 प्रमुख उपलब्धियों ने उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। बेरोजगारी दर घटकर 4.4% हुई और 10 हजार एकड़ भूमि अवैध धार्मिक ढांचों को हटाकर मुक्त कराई गई है।
पुस्तिका में तथाकथित लैंड जिहाद, लव जिहाद, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक से जुड़ी सरकारी कार्रवाइयों को भी प्रमुखता से दर्शाया गया है। इसके साथ प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ऑपरेशन कालनेमी, सिलक्यारा टनल रेस्क्यू और मानसखंड मंदिर सर्किट के विकास का भी उल्लेख किया गया है।
