पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) अब राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद भी Z-Plus सुरक्षा कवर का लाभ उठाएंगे। राज्य के गृह विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। वर्तमान में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नीतीश कुमार को बिहार विशेष सुरक्षा अधिनियम, 2000 के तहत विशेष सुरक्षा प्राप्त थी, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा कानून (SPG) पर आधारित है। गृह विभाग ने बताया कि राज्यसभा सदस्य बनने के बाद भी उनकी सुरक्षा बनाए रखने का निर्णय लिया गया है।
Z-Plus सुरक्षा भारत की सर्वोच्च श्रेणी की सुरक्षा है, जिसमें लगभग 55 सुरक्षा कर्मी, व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी, सशस्त्र गार्ड, एस्कॉर्ट वाहन और 24 घंटे निगरानी शामिल होती है। यह सुरक्षा आमतौर पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और वरिष्ठ नेताओं को दी जाती है।
नीतीश कुमार को 16 मार्च 2026 को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था। इस बार बिहार में पांच राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव हुए, जिनका कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा था। एनडीए ने सभी पांच सीटें जीत लीं। नीतीश कुमार और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन (Nitin Naveen) को समान रूप से 44-44 प्रथम वरीयता के वोट मिले।
इसके पहले नीतीश कुमार ने राज्य विधान परिषद (MLC) से इस्तीफा दे दिया था, ताकि संवैधानिक प्रावधानों का पालन हो सके। वे 75 वर्षीय अनुभवी नेता हैं, जिन्होंने बिहार में रिकॉर्ड 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।
मुख्यमंत्री पद छोड़ने की संभावना
सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार 10 अप्रैल 2026 को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं। इसके बाद वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं या शपथ से पहले या कुछ दिनों बाद। वे 9 अप्रैल को दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं।
नई बिहार सरकार का गठन 14 अप्रैल के बाद होने की संभावना है। वरिष्ठ नेताओं जैसे सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है।
नीतीश कुमार ने कहा है कि वे संसद के दोनों सदनों में सेवा करने की अपनी पुरानी इच्छा पूरी कर रहे हैं। उन्होंने बिहार की जनता को उनके विकास और सम्मान के लिए धन्यवाद भी दिया।
बिहार की राजनीति में नया अध्याय
इस बदलाव से बिहार की राजनीति में नया अध्याय शुरू होगा। नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, जबकि राज्य में नई नेतृत्व व्यवस्था आएगी।
सुरक्षा कवर बनाए रखने का फैसला उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और संभावित सुरक्षा खतरों को देखते हुए लिया गया है। गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक और विशेष शाखा को उच्चतम स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम एनडीए गठबंधन की मजबूती को दर्शाता है। नीतीश कुमार का नया सफर राज्यसभा में बिहार और देश के मुद्दों पर उनकी आवाज को और प्रभावशाली बना सकता है।
