पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विभागों का आवंटन करने के एक दिन बाद कई मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों का कार्यभार संभाल लिया। भाजपा के राज्य अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जेडीयू के अशोक चौधरी सहित कई मंत्रियों ने सोमवार को औपचारिक रूप से अपने विभागों का कार्यभार संभाला। बिहार की नीतीश कुमार सरकार में नए चेहरे के तौर पर शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने भी शनिवार को पंचायती राज विभाग में पदभार ग्रहण किया। मंत्री पद संभालने के बाद दीपक प्रकाश और मीडिया कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई।
पद संभालते ही मीडिया पर भड़के दीपक प्रकाश
एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक, अपने विभाग में पहले ही दिन दीपक प्रकाश विवादों से घिर गये। पदभार संभालने के तुरंत बाद ही उनकी मीडिया कर्मियों से तीखी नोकझोंक हो गई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा (RLM) अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश से पत्रकार सवाल करने लग गये। अपने विभाग में पहले ही दिन काम संभालने गये दीपक प्रकाश पत्रकारों के सवालों से परेशान दिखे। कुछ ही समय में वह अपना आपा खो बैठे। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा, "अब आप लोग चैंबर से बाहर जाइए… मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए।"
तीन प्रमुख मंत्रियों ने ली शपथ
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दीपक प्रकाश न तो विधायक हैं और न ही विधान परिषद के सदस्य। हालांकि फिर भी उन्होंने पंचायत राज विभाग का कार्यभार संभाल लिया है। दिलीप जायसवाल ने उद्योग विभाग का कार्यभार संभाला। अशोक चौधरी ने ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यभार संभाला। जायसवाल और चौधरी दोनों ही राज्य विधान परिषद के सदस्य हैं।
उद्योग विभाग का फोकस: निवेश और रोजगार
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, जायसवाल ने कहा, "उद्योग विभाग अगले दस दिनों में निवेशों के लिए एक व्यापक रोडमैप पेश करेगा। एनडीए सरकार का लक्ष्य बिहार को अगले पांच वर्षों में पूर्ण विकसित राज्य बनाना है। युवाओं के लिए हमारी प्राथमिकता राज्य में अधिकतम रोजगार सृजन करना है।" उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग राज्य में पलायन को रोकने के लिए भी काम करेगा।
ग्रामीण कार्य विभाग: सड़क और पुल निर्माण पर जोर
अशोक चौधरी ने बताया कि ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण और मुख्यमन्त्री ग्रामीण संपर्क योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार प्रत्येक गांव तक पक्की सड़क पहुंचाने का प्रयास करेगी।
उन्होंने कहा, "हमारी प्राथमिकता सभी चल रहे परियोजनाओं को समय पर पूरा करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस वर्ष जुलाई में ग्रामीण कार्य विभाग की परियोजनाओं की लागत 21,406.36 करोड़ रुपये तय की गई थी, जिसके तहत 11,346 सड़कें और 730 छोटे पुल बनाए जाएंगे।"
पंचायत राज: गांवों को सशक्त बनाना प्राथमिकता
इससे पहले सवालों के जवाब में दीपक प्रकाश ने कहा, "विकेंद्रीकरण की दृष्टि के तहत सरकार पंचायतों को ऐसे अधिकार और शक्तियां देगी जिससे ये स्थानीय सरकार की जीवंत इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें।" उन्होंने यह भी कहा कि "गांवों को सशक्त बनाना पंचायत राज प्रणाली का मूल उद्देश्य है और हम इसी दिशा में काम करेंगे।"
अन्य नए मंत्रियों के भी सोमवार को अपने-अपने विभागों का कार्यभार संभालने की संभावना है।
सीएम नीतीश कुमार का रिकॉर्ड 10वां कार्यकाल
26 मंत्रियों के साथ 74 वर्षीय नीतीश कुमार ने गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसमें 14 भाजपा, 8 जेडीयू, 2 लोक जन शक्ति पार्टी, और 1-1 हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मंत्री शामिल हैं।
