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तमिलनाडु CM विजय का बड़ा प्रशासनिक और नीतिगत कदम: राधन पंडित बने OSD, शराब की दुकानों पर सख्त आदेश

TVK प्रवक्ता को मुख्यमंत्री कार्यालय में अहम जिम्मेदारी, 717 शराब दुकानों को 500 मीटर दायरे से हटाने का फैसला।

By श्वेता सिंह

May 12, 2026 16:57 IST

चेन्नई: तमिलनाडु की नई राजनीतिक स्थिति में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व में प्रशासनिक और नीतिगत फैसलों की गति तेज हो गई है। इसी क्रम में तमिझागा वेट्री कझगम (TVK) के प्रवक्ता और ज्योतिषी राधन पंडित वेट्रिवेल को मुख्यमंत्री का विशेष कार्य अधिकारी (Officer on Special Duty – OSD) नियुक्त किया गया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में कहा गया है कि राधन पंडित को “मुख्यमंत्री (राजनीतिक) के OSD” के रूप में नियुक्त किया गया है और यह नियुक्ति उनके कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होगी। उनकी सेवा शर्तें अलग से जारी की जाएंगी। राधन पंडित TVK के प्रमुख प्रवक्ताओं में शामिल हैं और उन्हें पार्टी नेतृत्व के करीबी सहयोगियों में माना जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने संगठन और रणनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई थी।

तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों में हुए चुनाव में TVK ने 108 सीटें जीतकर मजबूत स्थिति बनाई, लेकिन पूर्ण बहुमत से चूक गई। इसके बावजूद कांग्रेस और वीसीके सहित कुछ दलों के समर्थन से सी. जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और राज्य में नई सरकार का गठन हुआ।

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मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय सरकार ने सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य की सरकारी संस्था TASMAC द्वारा नियंत्रित 717 शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। यह कदम उन दुकानों पर लागू होगा जो धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और बस स्टैंडों के 500 मीटर के दायरे में स्थित हैं। सरकार का कहना है कि इन स्थानों के आसपास शराब की दुकानों की मौजूदगी से सामाजिक वातावरण और सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है।

इससे पहले सरकार ने पूरे राज्य में TASMAC की शराब की दुकानों का सर्वे कराया था ताकि संवेदनशील स्थानों के पास स्थित आउटलेट्स की पहचान की जा सके। इसी रिपोर्ट के आधार पर 717 दुकानों को चिन्हित किया गया और अब उन्हें दो सप्ताह के भीतर बंद करने का निर्देश दिया गया है।

राधन पंडित की नियुक्ति और TASMAC की शराब की दुकानों पर कार्रवाई को नई सरकार के शुरुआती महत्वपूर्ण फैसलों के रूप में देखा जा रहा है, जिससे प्रशासनिक हलकों और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।

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