कुआलालंपुरः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया की दो दिन की आधिकारिक यात्रा से भारत और मलेशिया के रिश्तों को नई गति मिली। यह यात्रा वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच बनी समग्र रणनीतिक साझेदारी को ज़मीन पर उतारने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण रही। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बातचीत को अत्यंत आवश्यक, रणनीतिक और दूरगामी बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देश पहले से लिए गए फैसलों को तेज़ी से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
मोदी ने भारत और मलेशिया के संबंधों को विशेष बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच समुद्री हित समान हैं, सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने और गहरे हैं तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति साझा प्रतिबद्धता है। उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का स्पष्ट और कठोर रुख दोहराते हुए कहा कि इस विषय पर न तो दोहरे मापदंड होने चाहिए और न ही किसी तरह का समझौता।
कुआलालंपुर में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की विस्तृत बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच ग्यारह महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों का आदान-प्रदान हुआ। इन समझौतों में फिल्म और दृश्य माध्यमों के संयुक्त निर्माण, आपदा प्रबंधन में सहयोग, भ्रष्टाचार की रोकथाम, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भागीदारी, अर्धचालक तकनीक में सहयोग, अंतरराष्ट्रीय बड़े वन्य जीव संरक्षण पहल, सामाजिक सुरक्षा, कौशल और व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के बीच समन्वय, स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग तथा भारत-मलेशिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच की रिपोर्ट शामिल है।
इन समझौतों के अलावा दोनों देशों ने कई नई पहलों की घोषणा भी की। मलेशिया में भारत का नया वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। कुआलालंपुर के एक प्रमुख विश्वविद्यालय में तमिल विद्वान थिरुवल्लुवर के नाम पर एक विशेष केंद्र स्थापित किया जाएगा और मलेशियाई नागरिकों के लिए थिरुवल्लुवर छात्रवृत्ति शुरू की जाएगी। इसके साथ ही भारत और मलेशिया के बीच डिजिटल भुगतान व्यवस्था को जोड़ने पर सहमति बनी, जिससे दोनों देशों के लोगों को लेन-देन में आसानी होगी। आयुर्वेद शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी दोनों देशों के संस्थानों के बीच सहयोग तय हुआ।
यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया की तीसरी यात्रा थी और वर्ष 2024 में रिश्तों के उन्नयन के बाद पहली। कुल मिलाकर यह दौरा इस बात का संकेत है कि भारत और मलेशिया अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सुरक्षा, तकनीक, शिक्षा, संस्कृति और अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में ठोस और व्यावहारिक सहयोग की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
