पटना। बिहार में चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के पहले नीतीश सरकार कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में कुल 129 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कैबिनेट की यह बैठक चुनाव की अंतिम बैठक मानी जा रही है।
सरकार ने कर्मचारियों, छात्रों, स्वास्थ्यकर्मियों और शहरी विकास पर खासा ध्यान दिया गया है। इनमें बिहार राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी, राजकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिए लगभग 4 अरब रुपये की छात्रवृत्ति, फिल्म एवं नाट्य संस्थान की स्थापना को सैद्धांतिक स्वीकृति और मोतिहारी जलापूर्ति परियोजना के लिए 187 करोड़ रुपये प्रमुख हैं। माना जा रहा है कि युवा, महिलाओं और पिछड़ों सभी को खुश रखने की कवायद में ही ये सारे फैसले लिये गये हैं।
महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58%
चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने राज्य सरकार के कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया। सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई। सप्तम वेतनमान की तहत वेतन उठाए जाने वाला कर्मियों का महंगाई भत्ता पहले 55% था जिसे बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। यह 1 जुलाई 2025 से प्रभाव में रहेगा। कैबिनेट में इस पर मुहर लग गई है।
बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए 3 अरब मंजूर
कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने क्लास 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी दी है। स्कूली छात्र-छात्राओं की स्कॉलरशिप को दोगुना कर दिया गया है। कैबिनेट ने इसे स्वीकृति दी है। क्लास 1 से 4 तक की स्कॉलरशिप 600 से बढ़ाकर ₹1200, क्लास 5 से 6 की 1200 से बढ़ाकर ₹2400, क्लास 7-8 की 1800 से बढ़ाकर ₹3600 और क्लास 9-10 की 1800 से बढ़ाकर ₹3600 कर दी गई है। स्कॉलरशिप के लिए तीन अरब रुपए की स्वीकृति दी गई है।
निर्वाचन आयोग के लिए राशि
चुनाव आयोग ने तय किया है कि निर्वाचक निबंधन अधिकारी और सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारी को सालाना कितना मानदेय मिलेगा। इसके आधार पर उनके मानदेय, गणना प्रपत्र, बीएलओ किट और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के खर्च के लिए बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹122 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट बिहार आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराने की अनुमति दी है। यह खर्च निर्वाचन विभाग के कार्यालय व्यय में किया जाएगा।
मोकामा बनेगा पर्यटक स्थल, कैबिनेट से मंजूरी
बिहार में कई धरोहर हैं। सरकार समय समय पर इन धरोहरों को संजोने के लिए तमाम कदम उठाती रहती है । इसी क्रम में पटना जिले के मोकामा शहर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधा को विकसित करने के लिए पथ निर्माण विभाग की 10 एकड़ 11 डिसमिस भूमि को पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति भी कैबिनेट में मिली है। मोकामा को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कैबिनेट से मंजूरी दी गयी है।
नमामि गंगे कार्यक्रम से जुड़ा फैसला
नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के लिए पहले जो 32 अस्थायी पद बनाए गए थे, उन्हें अब वापस लिया जाएगा। इनकी जगह जरूरत के हिसाब से नए विशेषज्ञ (प्रोफेशनल्स) रखने के लिए ई-निविदा (ऑनलाइन टेंडर) के माध्यम से एक कंसल्टेंसी एजेंसी चुनी जाएगी। पूर्णिया में पानी की सप्लाई की बड़ी योजना है। सरकार ने अमृत 2.0 योजना के तहत पूर्णिया शहर में पानी की आपूर्ति की एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस पर कुल 284 करोड़ 78 लाख 94 हजार 479 रुपये खर्च होंगे। गंगा नदी की सफाई पर विशेष नजर रहेगी।
