माध्यमिक के परीक्षार्थियों के रजिस्ट्रेशन में विलंब होने की वजह से पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा परिषद ने स्कूलों पर जुर्माना लगाया था। जिसके खिलाफ स्कूल के प्रधानाध्यापकों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन शनिवार को शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में शिक्षा विभाग कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।
बता दें, माध्यमिक परीक्षा का रजिस्ट्रेशन देर से करवाने का करीब 50 स्कूलों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आवेदन किया था। लेकिन निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं होने की वजह से माध्यमिक बोर्ड ने प्रत्येक छात्र पर ₹5000 का जुर्माना लगाया था। सोमवार को जुर्माना देकर ही परीक्षार्थियों को रजिस्ट्रेशन करवाना है।
चुंकि शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसलिए अब जुर्माना कम होने की भी कोई संभावना नहीं रह जाती है। इस मामले में माध्यमिक बोर्ड का कहना है कि अतिरिक्त समय मुहैया करवाने के बावजूद कुछ स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन का काम समय पर पूरा नहीं किया था। इसलिए उन पर जुर्माना लगाया गया है।
इस मामले में पिछले साल कलकत्ता हाई कोर्ट में भी एक मामला दर्ज किया गया था। हाई कोर्ट ने कुल मिलाकर ₹25000 जुर्माना लगाया था। हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर ही माध्यमिक बोर्ड ने भी जुर्माना लगाने का फैसला लिया है। शनिवार को शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने इस बाबत रिपोर्ट तलब की थी।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट के फैसले के बारे में भी बताया और कहा कि उन्होंने हाई कोर्ट के मुकाबले काफी कम जुर्माना लगाया है। इसके बाद ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर ही सब कुछ किया गया है। जुर्माना भी कम किया गया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि अगर हाई कोर्ट के फैसले को न मानते हुए जुर्माना और कम कर दिया गया या नहीं लिया गया तो भविष्य में समस्या हो सकती है।
