राज्य में SIR की प्रक्रिया चल रही है, जिसके पूरा होने में अब मात्र 4 दिनों का समय रह गया है। 11 दिसंबर तक SIR के एन्यूमरेशन फॉर्म के डिजिटाइजेशन का काम सभी BLO को खत्म करना है। लेकिन राज्य भर में करीब 46,000 ऐसे लोग हैं, जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरने की इच्छा जतायी है। इस वजह से BLO को इनका नाम 'फॉर्म कलेक्ट नहीं हो सका' वाली सूची में रखना पड़ रहा है।
चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में लगभग 55 लाख 45 हजार से अधिक मतदाताओं का एन्यूमरेशन फॉर्म वापस नहीं मिला है। आयोग सूत्रों का कहना है कि इस बात से इन लोगों को कोई परेशानी नहीं है। इसलिए ये नाम मतदाता सूची के ड्राफ्ट में भी नहीं होंगे।
99.43 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का काम पूरा
इनमें से लगभग 23 लाख 83 हजार 807 मतदाता मृत हैं। इसके अलावा विभिन्न कारणों से 10 लाख 31 हजार लोगों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल सकी है। 19 लाख 35 हजार 676 मतदाता स्थानांतरित हो चुके हैं। वहीं बताया जाता है कि डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या करीब 1 लाख 289 हजार 994 है।
सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार 7 करोड़ 66 लाख एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित हो चुके हैं, जिनका लगभग 99.43 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का काम भी पूरा किया जा चुका है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEO) ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और AERO को लेकर SIR के संबंध में एक समीक्षा बैठक की।
एक सप्ताह में पेश किया जाए मृत BLO की रिपोर्ट
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बैठक के दौरान राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि SIR का काम करते समय जिन BLO की मौत हो गयी थी, उन सभी BLO के संबंध में रिपोर्ट को एक सप्ताह के अंदर पेश की जाए। चुनाव आयोग इन परिवारों की आर्थिक सहायता करेगा। लेकिन प्रत्येक BLO की मौत के मामले में मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत जिलाधिकारी आएंगे।
इसके आधार पर ही CEO चुनाव आयोग के पास सिफारिश करेगा। CEO ऑफिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक 9 जिलों में 10 BLO की मौत हो चुकी है। राजनैतिक पार्टियां व BLO अधिकार सुरक्षा कमेटी ने आर्थिक क्षतिपूर्ति की मांग भी की थी। तृणमूल समर्थित BLO अधिकार सुरक्षा कमेटी के सदस्यों ने CEO ऑफिस में धरना भी दिया था।
बताया जाता है कि इस समीक्षा बैठक में CEO के साथ पर्यवेक्षक सुव्रत गुप्त व जिला पर्यवेक्षक भी मौजूद थे। CEO मनोज अगरवाल ने बताया कि अभी भी 5 दिनों का समय बचा हुआ है। BLO को अपने कार्यों की जांच कर लेनी चाहिए ताकि किसी भी मृत वोटर का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो।
इसके साथ ही उन्होंने ERO से इस मामले में अधिक सक्रिय होने की सलाह दी है। इसके अलावा साल 2002 के मतदाता सूची के साथ मैचिंग का काम भी कई जगहों पर बचा हुआ है, खास तौर पर उत्तर 24 परगना जिला में। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बैठक में उत्तर 24 परगना जिला में काम बाकी रहने की बात पर अपनी नाराजगी भी जतायी।
कोलकाता, हावड़ा, उत्तर व दक्षिण 24 परगना जिला में निजी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बूथ बनाने के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी, जिस बात पर भी CEO नाराज हुए। बताया जाता है कि सिर्फ दक्षिण कोलकाता के 2 हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का नाम ही भेजा गया है। उन्होंने सोमवार तक सभी नाम भेजने का आदेश दिया है।
