21 नवंबर को कोलकाता आएंगे ज्ञानेश भारती, EVM से जुड़ी एक बैठक में लेंगे हिस्सा

21 नवंबर को राज्य के सभी जिलाधिकारियों की उपस्थिति में पश्चिम बंगाल के चुनाव आयुक्त मनोज अगरवाल EVM को लेकर कोलकाता में विशेष बैठक करेंगे।

By Moumita Bhattacharya

Nov 15, 2025 14:41 IST

बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही अब मुख्य चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों को अच्छी तरह से पूरा करवाने की तैयारियों में लग गया है। चुनाव आयोग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 21 नवंबर को राज्य के सभी जिलाधिकारियों की उपस्थिति में पश्चिम बंगाल के चुनाव आयुक्त मनोज अगरवाल ईवीएम (EVM) को लेकर कोलकाता में विशेष बैठक करेंगे। बताया जाता है कि इस बैठक में मुख्य चुनाव आयोग के उच्चाधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

संभावना जतायी जा रही है कि इस बैठक में सीनियर डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश भारती भी मौजूद रहेंगे। उनके साथ ही बैठक में प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस.बी. जोशी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मलय मल्लिक और डेप्यूटी सेक्रिटरी अभिनव अगरवाल के मौजूद रहने की संभावना भी जतायी गयी है। 18 नवंबर को SIR की प्रक्रिया को लेकर जांच-पड़ताल करने के लिए ये सभी कोलकाता आने वाले हैं। उसके बाद 21 नवंबर को होने वाली बैठक में भी शामिल होंगे।

गौरतलब है कि अगले साल ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए चुनाव आयोग के पास अब ज्यादा समय भी नहीं है। बताया जाता है कि इस वजह से ही आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ बातचीत की जाएगी। इस बैठक में ईवीएम के प्रशिक्षण के बारे में भी चर्चा की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारियों के साथ ही अन्य उच्चाधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

बैठक के बाद सभी अपने-अपने जिलों में वापस लौटकर राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को ईवीएम के काम के बारे में जानकारी देंगे। उन सबको साथ लेकर मॉक पोल (नकली चुनाव) भी करवायी जाएगी। बताया जाता है कि मॉक पोल के बाद अगर वे संतुष्ट हो जाते हैं तो मॉक पोल से जुड़ी सारी जानकारियों को ईवीएम से मिटाकर उसे सील कर वापस भेज दिया जाएगा।

चुनाव आयोग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य चुनाव आयोग का एक विशेष प्रतिनिधिमंडल कोलकाता आ रहा है। कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल में SIR का काम कैसा चल रहा है, कितना आगे बढ़ा है, वे इसका परिचालन करेंगे। आम लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म भरने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, इस बारे में भी पड़ताल करेंगे। बताया जाता है कि मॉनिटरिंग के आधार पर ही रिपोर्ट बनाकर चुनाव आयोग के पास जमा की जाएगी।

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