आयोग ने पिछले तीन वित्त वर्ष में सालाना ऑडिटेड अकाउंट पेश नहीं करने और चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर राजस्थान की सात राजनातिक पार्टियों के खिलाफ नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। चुनाव आयोग ने सातों पार्टियों को नोटिस की सार्वजनिक सूचना जारी की है। तय समय पर जवाब नहीं देने पर इनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा। पार्टियों को साल 2021-22 से 2023-24 के सालाना ऑडिटेड अकाउंट पेश नहीं करने और चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देने का कारण पूछा गया है। नोटिस में इन पार्टियों से यह भी पूछा गया है कि क्या पार्टी ने गतिविधियां, कामकाज सीमित कर दिया या बंद कर दिया।
इस तरह का मामला सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं है। एक दिन पहले उत्तर प्रेदश में 127 राजनीतिक पर्टियों पर चुनाव आयोग कड़ा रूख अपनाते हुए नोटिस जारी किया था।
वैसे भी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। यूपी के 127 दलों को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। इन्हें चुनावी खर्च का ब्यौरा ना देने पर नोटिस मिली है। इन दलों से 3 अक्टूबर तक जवाब मांगा गया है।
उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर चुनाव आयोग भी ऐक्टिव मोड में आ गया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की शिकायतों पर अपना जवाब दिया है। इसके साथ ही लंबे समय से चुनाव में हिस्सा ना लेने वाले यूपी के 121 पार्टियों को राजनैतिक दलों की लिस्ट से बाहर कर दिया था। इसी क्रम में अब चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए 127 राजनैतिक दलों को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। बताया जा रहा है कि जिन राजनैतिक दलों को नोटिस थमाया गया है, उसमें सपा के कद्दावर नेता शिवपाल यादव की पार्टी का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) का 78वें नंबर पर नाम है।
