नई दिल्ली: रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2026–27 के लिए बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने खेल क्षेत्र को नए सिरे से मजबूत करने की घोषणा की। अगले एक दशक में भारत के खेल परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से उन्होंने खेलो इंडिया मिशन की घोषणा की। क्रिकेट, फुटबॉल और शतरंज में भारत ने भले ही वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई हो लेकिन ट्रैक एंड फील्ड जैसे खेल अब भी देश में उतने लोकप्रिय नहीं हैं। बुनियादी ढांचे की कमी से लेकर डोपिंग जैसी समस्याओं के कारण यह क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना करता रहा है। इस बार बजट में इन मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई।
उन्होंने क्या कहा?
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार आने वाले वर्षों में भारत को एक विश्व स्तरीय खेल शक्ति के रूप में विकसित करने के लिए दीर्घकालिक योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले लेकिन किफायती खेल उपकरणों के निर्माण में भारत वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना सकता है। इसके लिए अनुसंधान, उपकरणों की डिजाइनिंग और मटेरियल साइंस में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे घरेलू कंपनियां बेहतर गुणवत्ता के खेल उपकरण बना सकेंगी और आयात पर निर्भरता कम होगी।
भविष्य में भारत से अधिक से अधिक खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच पर सफलता हासिल कर सकें, इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये के एक विशेष एसएमई ग्रोथ फंड के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। तय मानकों को पूरा करने वाली खेल संस्थाओं को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इससे खेल उपकरण बनाने वाले स्टार्टअप्स को लाभ मिलेगा और खिलाड़ियों पर वित्तीय बोझ कम होगा। इस पूरी पहल को मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा। पिछले वित्त वर्ष में युवा और खेल मंत्रालय को 3,794 करोड़ 30 लाख रुपये का आवंटन मिला था, जिसमें खेलो इंडिया परियोजना को सबसे अधिक राशि दी गई थी। इस बार वित्त मंत्री ने खेलो इंडिया मिशन को अगले दस वर्षों के लिए और व्यापक रूप से मजबूत करने की घोषणा की है।
इस मिशन में क्या-क्या शामिल होगा?
- खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के समग्र विकास पर जोर
- तय प्रक्रिया के तहत ग्रासरूट से एलीट स्तर तक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना
- खेल विज्ञान और तकनीक का प्रभावी उपयोग
- खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं और लीगों का आयोजन
- अंतरराष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास
2030 में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली से पहले बजट में खेल क्षेत्र को प्राथमिकता दिए जाने से खेल प्रेमी काफी उत्साहित हैं।
