रायपुर : राम मंदिर दान से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। उन्होंने इस विवाद को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और बजरंग दल पर भी निशाना साधा।
रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य और देश में कई बुनियादी समस्याएं मौजूद हैं लेकिन सरकार जनता की परेशानियों पर ध्यान देने के बजाय अन्य मुद्दों में उलझी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को नकली खाद, महंगी कृषि लागत, प्रतिकूल मौसम और डीजल-पेट्रोल से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके अनुसार खेती लगातार महंगी होती जा रही है और किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है।
बघेल ने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में बिना पर्याप्त शिक्षकों, शौचालयों, पेयजल सुविधाओं और आवश्यक संसाधनों के संचालन शुरू कर दिया गया है जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न स्तरों पर अव्यवस्था और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।
राम मंदिर दान विवाद का उल्लेख करते हुए बघेल ने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि जिस प्रकार महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था उसी तरह आज राम मंदिर के नाम पर लूट की जा रही है। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है।
इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि जैसे-जैसे मामले से जुड़े नए तथ्य सामने आ रहे हैं वैसे-वैसे जांच के बजाय तथ्यों को दबाने की कोशिशें तेज हो सकती हैं। उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि कुछ दानदाताओं ने अपनी ओर से दी गई राशि का रिकॉर्ड नहीं मिलने का आरोप लगाया है।
उधर, अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव द्वारा दाखिल याचिका में मामले की सीबीआई जांच, एफआईआर दर्ज करने तथा न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग की गई है।
याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार को दान रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट, बैंक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य वित्तीय दस्तावेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए जाएं ताकि जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो।
