पटनाः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया आह्वान के बाद सम्राट सरकार के मंत्री अब खुलकर समर्थन में उतर आए हैं। डिप्टी सीएम विजय चौधरी, मंत्री लेसी सिंह और मंत्री शीला मंडल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करते हुए खुद से भी पहल शुरू करने की बात कही। किसी ने सरकारी वाहनों की संख्या घटाने का फैसला लिया तो किसी ने पेट्रोल बचाने और महिलाओं से सोना नहीं खरीदने की अपील कर दी। मंत्रियों के इन बयानों के बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है।
विजय चौधरी बोले- मैंने अपनी गाड़ियां आधी कर दीं
डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान का पूरे देश को समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा, “मैंने खुद अपने वाहनों की संख्या आधी कर दी है। जरूरत पड़ेगी तभी सरकारी यात्रा पर जाऊंगा।” उन्होंने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री की इस अपील का विरोध कर रहे हैं, वे देशहित की भावना को नहीं समझ रहे हैं।
शिक्षा मंत्री पर आरोपों को लेकर भी दिया जवाब
मीडिया द्वारा शिक्षा मंत्री पर लग रहे आरोपों को लेकर सवाल पूछे जाने पर विजय चौधरी ने कहा कि सिर्फ आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता।उन्होंने कहा, “अगर कोई सबूत है तो सामने लाइए।सबूत सही होगा तो मुकम्मल जांच होगी और कानून अपना काम करेगा।”
लेसी सिंह ने महिलाओं से की खास अपील
मंत्री लेसी सिंह ने भी प्रधानमंत्री के आग्रह का समर्थन करते हुए कहा कि पूरा बिहार इस पहल के साथ खड़ा होगा।उन्होंने कहा कि पेट्रोल बचाने के लिए सरकार और जनता दोनों को आगे आना होगा।साथ ही उन्होंने महिलाओं से भी देशहित में एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की।उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
शीला मंडल बोलीं- एक ही गाड़ी से निकलना तय किया। मंत्री शीला मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान का समर्थन करना देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा, “मैंने खुद तय किया है कि अब एक ही गाड़ी से निकलूंगी।जरूरत नहीं होगी तो यात्रा भी नहीं करूंगी।” शीला मंडल ने महिलाओं से भी सोना खरीदने को लेकर प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करने का आग्रह किया।
बिहार में भी दिखने लगा असर
एनडीए सरकार के मंत्रियों के लगातार आ रहे बयानों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि बिहार में भी प्रधानमंत्री के संदेश को लेकर सरकार सक्रिय मोड में आ गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में सरकार और संगठन स्तर पर इसे लेकर और अभियान चलाए जा सकते हैं। फिलहाल मंत्रियों के इन बयानों ने बिहार की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है।
