पटनाः बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि यदि लालू प्रसाद से जुड़ी कथित अवैध जमीनों को लेकर कोई औपचारिक शिकायत आती है तो सरकार उस पर संज्ञान ले सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन कल्याण संवाद के तहत मिलने वाले आवेदनों पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग नियमानुसार कार्रवाई करता है।
डिप्टी सीएम यह बात जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार की उस मांग के संदर्भ में कह रहे थे, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद की जमीनों की जांच की बात कही थी। विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार किसी व्यक्ति विशेष को देखकर नहीं, बल्कि तथ्यों और प्रक्रिया के आधार पर निर्णय लेती है।
विजय सिन्हा इन दिनों राज्य के अलग-अलग जिलों में ‘भूमि सुधार जन कल्याण संवाद’ कार्यक्रम चला रहे हैं। पीटीआई की खबर के मुताबिक, इस पहल के तहत आम लोग अपनी जमीन से जुड़ी समस्याएं सीधे अधिकारियों और मंत्री के सामने रखते हैं ताकि उनका समाधान जल्द हो सके।
हालांकि, इन जन सुनवाइयों के दौरान अधिकारियों के प्रति कथित कठोर भाषा को लेकर डिप्टी सीएम विवादों में भी आए हैं। बिहार राजस्व सेवा संघ ने इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिकायत पत्र भेजा है।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि वे जन कल्याण संवाद जारी रखेंगे और भूमि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि जनता की परेशानी दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसी उद्देश्य से वे लगातार काम करते रहेंगे।
