नई दिल्लीः देश में चल रहे विशेष मतदाता सूची सुधार अभियान (Phase-2) के तहत कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी अंतिम मतदाता सूची समय पर प्रकाशित नहीं की। कुल 9 राज्य और 3 केंद्रशासित प्रदेश डेडलाइन से चूक गए। वहीं, लक्षद्वीप और पुदुचेरी ने शनिवार को अपनी अंतिम वोटर्स लिस्ट जारी कर बाकी राज्यों के लिए उदाहरण पेश किया।
पुडुचेरी की अंतिम मतदाता सूची में कुल 9,44,211 मतदाता शामिल हैं, जबकि लक्षद्वीप की सूची में कुल 57,607 मतदाता दर्ज हैं। यह फेज-2 अभियान 27 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य देशभर में मतदाता सूचियों की सफाई और अद्यतन करना है।
डेडलाइन क्यों चूक गई?
चुनाव आयोग के अनुसार, कई राज्यों में अंतिम वोटर्स लिस्ट समय पर प्रकाशित न होने के पीछे कई कारण हैं:
राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम का सही पालन न होना।
स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही और कार्य में व्यवधान।
राजनीतिक हस्तक्षेप। कुछ मामलों का सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना, जिससे प्रक्रिया धीमी हुई। इन कारणों से कई राज्यों में समय पर फाइनल लिस्ट जारी नहीं हो सकी।
नई समयसीमा – कौन किस दिन लिस्ट जारी करेगा?
चुनाव आयोग ने अब राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए नई टाइमलाइन तय की है:
तमिलनाडु और गुजरात: 17 फरवरी
राजस्थान, अंडमान, केरल, छत्तीसगढ़, गोवा: 21 फरवरी
मध्य प्रदेश: 23 फरवरी
पश्चिम बंगाल: 28 फरवरी
उत्तर प्रदेश: 10 अप्रैल
इसके अलावा, असम में विशेष संशोधन अभियान 10 फरवरी को पूरा हो चुका है।
मतदाता सूची सुधार से क्या होगा फायदा?
चुनाव आयोग ने बताया कि इस अभियान से मतदाता सूची में गलतियां और गड़बड़ी कम होंगी, जिससे सभी वैध वोटरों को सही समय पर मतदान का अधिकार मिलेगा। लक्षद्वीप और पुडुचेरी की सूची अन्य राज्यों के लिए उदाहरण का काम करेगी। इस अभियान के जरिए देशभर में मतदाता सूची की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी।
आगामी चुनावों में जनता का भरोसा और लोकतंत्र की गुणवत्ता मजबूत होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सुधार अभियान भारत के चुनावी तंत्र में ट्रांसपरेंसी और सटीकता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
