पणजी (गोवा) : 27–कोर्तलिम विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) तथा दक्षिण गोवा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के परियोजना अधिकारी ने सेवानिवृत्त एडमिरल अरुण प्रकाश को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत गणना (एन्यूमरेशन) फॉर्म में पिछली विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण शामिल नहीं हैं।
नोटिस के अनुसार, प्रकाश द्वारा जमा किए गए गणना फॉर्म में “अनिवार्य विवरण” दर्ज नहीं थे। इनमें मतदाता का नाम, ईपीआईसी नंबर, रिश्तेदार का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम और संख्या, पार्ट नंबर तथा मतदाता सूची में क्रम संख्या शामिल है।
नोटिस में कहा गया, “यह देखा गया कि उक्त गणना फॉर्म में पिछली एसआईआर से संबंधित अनिवार्य विवरण जैसे मतदाता का नाम, ईपीआईसी नंबर, रिश्तेदार का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम व संख्या, पार्ट नंबर और मतदाता सूची की क्रम संख्या शामिल नहीं थे।”
इन पहचान विवरणों के अभाव के कारण बीएलओ एप्लिकेशन के माध्यम से प्रस्तुत गणना फॉर्म और मौजूदा मतदाता सूची डेटाबेस के बीच स्वतः लिंक स्थापित नहीं हो सका।
ईआरओ ने यह भी उल्लेख किया कि आवश्यक फील्ड खाली छोड़े जाने के कारण सिस्टम ने आवेदन को स्वतः “अनमैप्ड” श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया।
नोटिस में कहा गया, “बीएलओ एप्लिकेशन इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि निर्धारित पहचान विवरण विधिवत भरे जाने पर ही गणना फॉर्म का स्वतः मैपिंग संभव होता है, जिससे मौजूदा मतदाता सूची के साथ सत्यापन किया जा सके।”
एडमिरल प्रकाश ने एक्स (पर एक पोस्ट में बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) तीन बार उनके आवास पर आया, लेकिन किसी भी बार अतिरिक्त जानकारी नहीं मांगी। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि 82 वर्ष की आयु में उन्हें 18 किलोमीटर दूर, दो अलग-अलग तिथियों पर उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
उन्होंने लिखा, “मैं @ईसीआईवीईईपी से यह कहना चाहता हूँ कि (क) यदि एसआईआर फॉर्म से आवश्यक जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है तो उन्हें संशोधित किया जाना चाहिए; (ख) बीएलओ तीन बार हमारे घर आया और अतिरिक्त जानकारी मांग सकता था; (ग) हम 82/78 वर्ष के दंपती हैं और हमें 18 किलोमीटर दूर, दो अलग-अलग तारीखों में उपस्थित होने को कहा गया है!!”
भारतीय निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को अद्यतन और शुद्ध करने के उद्देश्य से एसआईआर प्रक्रिया का संचालन कर रहा है, ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।
