2009 में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था। जम्मू-कश्मीर राज्य को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में विभाजित कर दिया गया था। राज्य का दर्जा कब बहाल होगा? गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समय आने पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा। लद्दाख में राज्य के दर्जे की मांग को लेकर एक आंदोलन चलाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वहां के निवासियों की मांगों पर भी विचार किया जा रहा है।
शाह ने दावा किया कि संविधान के अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां कम हुई हैं। गृह मंत्री ने कहा कि पिछले नौ महीनों में वहां कोई स्थानीय आतंकवादी नहीं मिला है। पहले पाकिस्तान को सीमा पार (पाकिस्तान सीमा) से आतंकवादी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यहां के लोगों को हथियार सौंपे जाते थे। अब वह स्थिति बदल गई है।
हाल ही में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बावजूद जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है। इससे कश्मीर और दिल्ली के बीच दूरी बढ़ गई है।" उमर की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए शाह ने कहा, "जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा सही समय पर बहाल किया जाएगा।"
इसके साथ ही लद्दाख में भी राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। कुछ दिन पहले इस आंदोलन के कारण अशांति फैल गई थी। चार लोगों की मौत हो गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र लेह और कारगिल के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहा है। उनकी मांगों पर भी विचार किया जा रहा है।
