कोलकाता: साल 2025 खत्म होते ही देश में कई नए आर्थिक नियम लागू होने वाले हैं। 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग, टैक्स, ईंधन, सैलरी, डिजिटल पेमेंट और खेती से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की कमाई, खर्च और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इसलिए नए साल की शुरुआत से पहले इन नियमों को समझना और खुद को तैयार रखना बेहद जरूरी है।
आधार-पैन लिंक अनिवार्य, वरना अटकेंगे जरूरी काम
दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब-न आयकर रिटर्न दाखिल हो पाएगा, न टैक्स रिफंड मिलेगा और न ही कई बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। बड़े वित्तीय लेन-देन और सरकारी योजनाओं तक पहुंच भी बाधित हो सकती है।
डिजिटल धोखाधड़ी पर नकेल: UPI और सिम नियम सख्त
ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए यूपीआई लेन-देन, सिम कार्ड सत्यापन और मैसेजिंग ऐप्स पर पहचान जांच के नियम कड़े किए जाएंगे। व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म पर निगरानी बढ़ेगी, ताकि संदिग्ध गतिविधियों को समय रहते रोका जा सके।
लोन और एफडी की ब्याज दरों में बदलाव
एसबीआई, पीएनबी और एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक 1 जनवरी से नई ब्याज दरें लागू करेंगे। इससे कर्ज लेने वालों को राहत मिल सकती है, जबकि निवेशकों को फिक्स्ड डिपॉजिट पर संशोधित रिटर्न मिलेगा। नए साल में वित्तीय योजना बनाने का यह अहम संकेत है।
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की फिर समीक्षा
नए साल के पहले ही दिन रसोई गैस के दामों की समीक्षा होगी। कीमतें बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, जिसका सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ेगा। हाल ही में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ था। अब निगाहें घरेलू सिलेंडर पर हैं।
CNG, PNG और ATF के दाम भी बदल सकते हैं
एलपीजी के साथ-साथ सीएनजी, पीएनजी और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में भी संशोधन होगा। खासतौर पर ATF के दाम अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और विमानन मांग पर निर्भर रहते हैं, जिससे हवाई यात्रा महंगी या सस्ती हो सकती है।
नए आयकर कानून की तैयारी तेज
हालांकि नया आयकर अधिनियम अप्रैल 2026 से लागू होगा, लेकिन जनवरी में ही नए आईटीआर फॉर्म और संशोधित कर आकलन नियम अधिसूचित किए जा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य टैक्स फाइलिंग को सरल और पारदर्शी बनाना है।
8वां वेतन आयोग: कर्मचारियों को राहत की उम्मीद
7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के प्रभावी होने की उम्मीद है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी संभव है।
किसानों के लिए नए प्रावधान
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए कुछ राज्यों में यूनिक किसान आईडी अनिवार्य होगी। वहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब जंगली जानवरों से हुई फसल क्षति भी शामिल की जाएगी-शर्त यह कि 72 घंटे के भीतर सूचना दी जाए।
वाहनों के दाम बढ़ेंगे
निसान, बीएमडब्ल्यू, एमजी मोटर, रेनो और एथर एनर्जी जैसी कंपनियां 1 जनवरी से वाहन कीमतों में 3,000 रुपये से लेकर 3 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करेंगी। दूसरी कंपनियां भी इसी राह पर चल सकती हैं। बढ़ती लागत इसकी वजह बताई जा रही है।
आप पर क्या असर पड़ेगा?
इन बदलावों से जहां ईंधन और वाहन महंगे हो सकते हैं, वहीं सैलरी पाने वालों को वेतन आयोग से राहत मिलने की उम्मीद है। टैक्स और बैंकिंग नियम सख्त होंगे, जबकि किसानों को बेहतर सुरक्षा कवच मिलेगा। कुल मिलाकर, 2026 की शुरुआत बड़े आर्थिक बदलावों के साथ होने जा रही है-समझदारी और तैयारी ही इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है।
