राज्य में SIR और एन्यूमरेशन फॉर्म का काम अपने आखिरी पड़ाव पड़ पहुंच चुका है। नवान्न ने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के मानदेय के लिए आखिरकार 61 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है। हालांकि राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) ऑफिस ने BLO को मोबाइल डाटा पैक के खर्च के तौर पर 1,000 रुपया देने का फैसला लिया था। इसके लिए और 81 करोड़ रुपए की जरूरत थी। हालांकि नवान्न अभी वह रुपया आवंटित नहीं कर रहा है।
आयोग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के वित्त विभाग द्वारा कुल आवंटित रुपए में से करीब 50 करोड़ रुपया लगभग 95 हजार BLO के बीच उनके मानदेय के तौर पर वितरित किया जाएगा। बाकी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिया जाएगा। 'SIR' के काम के लिए जिलों में ऑफिस का संचालन करने में जो खर्च हो रहा है, उसे पूरा करने में ही इन रुपयों की आवश्यकता बतायी जाती है।
CEO ऑफिस की ओर से पिछले सप्ताह राज्य सरकार को नियमानुसार 70 करोड़ रुपए आवंटन करने का प्रस्ताव दिया गया था। बताया जाता है कि वित्त विभाग ने आश्वस्त तो किया था लेकिन किसी कारणवश वह आवंटन रुका पड़ा था। सोमवार को उसी आवंटन के एक हिस्से के तौर पर 61 करोड़ रुपया वित्त विभाग ने निधि जारी की।
वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता व आसपास के जिलों में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बूथ बनाने का जो निर्देश दिया गया था, उसके आधार पर अभी तक कोलकाता से मात्र 2 ही हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ने अपना नाम राज्य के CEO ऑफिस को भेजा है। मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, हावड़ा और दोनों 24 परगना से अभी तक किसी भी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का नाम नहीं गया है।
