पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राज्य में विभिन्न विभागों की 428 परियोजनाओं की समय पर पूर्णता सुनिश्चित करें जिनकी कुल लागत 50,000 करोड़ रुपये है।
मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान राज्य में घोषित सभी योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। यह यात्रा दिसंबर 2024 से जनवरी-फ़रवरी 2025 के दौरान राज्यभर में की गई थी।
सीएमओ के बयान के अनुसार, "मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान घोषित विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी 428 परियोजनाओं की निगरानी की जाए और समय पर पूर्णता सुनिश्चित की जाए।"
परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति
मुख्य सचिव प्रतयाय अमृत ने प्रस्तुति के माध्यम से मुख्यमंत्री को बताया कि यात्रा के दौरान कुल 430 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। बयान में कहा गया कि 430 योजनाओं में से 428 को विभागीय मंजूरी मिल चुकी है। सभी योजनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा है और अधिकांश योजनाएं समय पर पूरी हो जाएंगी।
सीएम का विकास पर जोर और जनता से फीडबैक
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत रूप से गांवों का दौरा किया। विकास कार्यों का निरीक्षण किया और हर जगह से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि राज्य विकास की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। सरकार लगातार हर क्षेत्र और हर समुदाय के विकास के लिए काम कर रही है और योजनाएं इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे पूर्ण समन्वय में काम करें ताकि सभी परियोजनाएं जनता के कल्याण के लिए सही तरीके से कार्यान्वित हों।
लक्ष्य: बिहार को देश के शीर्ष पांच विकसित राज्यों में शामिल करना
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सभी की इच्छा है कि बिहार देश के शीर्ष पांच विकसित राज्यों में शामिल हो। बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्य सचिव प्रतयाय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और संबंधित सभी विभागों के सचिव उपस्थित थे।
